गिरिडीह, राकेश सिन्हा : गिरिडीह को राज्य का पहला सोलर सोटी बनाने की कवायद तेज कर दी गयी है. वर्ष 2024 में सोलर लाइट से गिरिडीह शहर जगमगाने लगेगा. इसके लिए पिछले दिनों राज्य सरकार ने प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 106.57 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. सोलर सिटी विकसित करने की जिम्मेदारी जेरेडा को दिया गया है. कुल 41 मेगावाट बिजली का उत्पादन सोलर के माध्यम से किया जायेगा. इसमें 17 मेगावाट रूफटॉप, से 18 मेगावाट ग्राउंड माउंटेन से, दो मेगावाट स्ट्रीट लाइट के माध्यम से और पांच मेगावाट कॉमर्शियल होगा. 18 मेगावाट ग्राउंड माउंटेन से सौर्य उर्जा उत्पादन के लिए एजेंसी का चयन नहीं किया गया है, लेकिन जेरेडा ने इसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है. सोलर पावर प्लांट के लिए जमीन की खोज की जा रही है. पिछले दिनों गिरिडीह अंचल के जरीडीह में जमीन चिन्हित किया गया था, लेकिन फिलहाल उस जमीन पर सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना टाल दी गयी है और अब नये सिरे से जमीन की खोज शुरू कर दी है.
400 उपभोक्ताओं को मिल चुका है सोलर कनेक्शन
गिरिडीह शहरी क्षेत्र में अब तक 400 उपभोक्ताओं को सोलर उर्जा से जोड़ दिया गया है. अन्य लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए एजेंसी को लक्ष्य दिये गये हैं. एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ताओं को सौर्य उर्जा लगाने में मदद की जायेगी. इन चार सौ उपभोक्ताओं ने अब तक लगभग 1500 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है. अब काम में तेजी लाने के लिए जेरेडा ने एजेंसी के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की है जिसके माध्यम से शीघ्र ही योजना को धरातल पर उतारा जायेगा.
निगम क्षेत्र में तीन किलोवाट तक मिलेंगे सोलर कनेक्शन
गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में आवासीय उपभोक्ता का स्वीकृत लोड एक किलोवाट निर्धारित था. इतनी कम बिजली कनेक्शन की स्वीकृति रहने के कारण कई लोग शहरी क्षेत्र में सोलर कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे. राज्य सरकार को जब यह जानकारी मिली कि एक किलोवाट का सोलर कनेक्शन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के प्रयास से इसे बढ़ाकर तीन किलोवाट कर दिया गया. इस व्यवस्था से गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के 23 हजार उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा. अब लोग एक किलोवाट से अधिक क्षमता का सोलर रूफटॉप पावर प्लांट का अधिष्ठापन कर सकेंगे. सोलर सिटी योजना के तहत निगम क्षेत्र के उपभोक्ताओं को तीन किलोवाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापित किये जाने पर देय केंद्रीय राशि के उपरांत शेष राशि राज्य सरकार सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करेगी.
तीन लाख से कम आय वाले को शत प्रतिशत मिलेगा अनुदान
करार के मुताबिक तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले विद्युत उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत का अनुदान केंद्र सरकार वहन करेगी. जबकि 60 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा. वहीं तीन लाख से अधिक आय वाले विद्युत उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा. जबकि 30 प्रतिशत का अनुदान राज्य सरकार देगी और शेष 30 प्रतिशत की राशि लाभुक को स्वयं वहन करना पडेगा.
2024 में योजना पूर्ण करने का है लक्ष्य
जेरेडा के कार्यपालक अभियंता रविशंकर ने बताया कि गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. काम भी शुरू कर दिया गया है. कई लोगों के घरों में सोलर सिस्टम लगाये गये हैं और वे सौर्य उर्जा का इस्तेमाल भी कर रहे हैं. वहीं गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश के दौरान मार्ग पर स्ट्रीट लाइट भी लगाये गये हैं. उन्होंने बताया कि काम में अब तेजी लायी जायेगी. सोलर प्लांट के लिए जमीन चिन्हित करने का कार्य चल रहा है. इसके लिए शीघ्र ही एजेंसी बहाल किये जायेंगे और रूफटॉप योजना पर काम भी तेजी से किया जा रहा है. बताया कि 2024 का साल काफी महत्वपूर्ण होगा. इस एक साल के कार्यकाल में गिरिडीह को पूर्ण रूप से सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
