Jharkhand News 19 May 2020 : स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा कई अन्य तरह का चार्ज भी वसूला जा रहा है, पढ़ें झारखंड की Top 5 खबरें
राज्य के शिक्षा मंत्री का आग्रह व निर्देश कुछ काम नहीं आ रहा है. निजी स्कूलों ने फीस जमा करने के लिए अभिभावकों को नोटिस देना शुरू कर दिया है. स्कूल शिक्षण शुल्क के साथ-साथ लॉकडाउन अवधि में शुरू किये गये ऑनलाइन क्लास के लिए अलग से फीस मांग रहे हैं. दूसरी खबर ये है कि कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस दौरान भी काफी संख्या में लोगों का आवागमन हुआ है. अब हर व्यक्ति का डाटाबेस रांची जिला प्रशासन तैयार करेगा. रविवार को डीडीसी रांची की अध्यक्षता में समाहरणालय भवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में झारखंड के 3540 मजदूर फंसे हैं. इन सभी मजदूरों का स्थानीय जिला प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है. ये मजदूर झारखंड लौटना चाहते है. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस बाबत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा हैं. आइए झारखंड राज्य से जुड़ी प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं
राज्य के शिक्षा मंत्री का आग्रह व निर्देश कुछ काम नहीं आ रहा है. निजी स्कूलों ने फीस जमा करने के लिए अभिभावकों को नोटिस देना शुरू कर दिया है. स्कूल शिक्षण शुल्क के साथ-साथ लॉकडाउन अवधि में शुरू किये गये ऑनलाइन क्लास के लिए अलग से फीस मांग रहे हैं. दूसरी खबर ये है कि कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस दौरान भी काफी संख्या में लोगों का आवागमन हुआ है. अब हर व्यक्ति का डाटाबेस रांची जिला प्रशासन तैयार करेगा. रविवार को डीडीसी रांची की अध्यक्षता में समाहरणालय भवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में झारखंड के 3540 मजदूर फंसे हैं. इन सभी मजदूरों का स्थानीय जिला प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है. ये मजदूर झारखंड लौटना चाहते है. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस बाबत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा हैं. आइए झारखंड राज्य से जुड़ी प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं
राज्य के शिक्षा मंत्री का आग्रह व निर्देश कुछ काम नहीं आ रहा है. निजी स्कूलों ने फीस जमा करने के लिए अभिभावकों को नोटिस देना शुरू कर दिया है. स्कूल शिक्षण शुल्क के साथ-साथ लॉकडाउन अवधि में शुरू किये गये ऑनलाइन क्लास के लिए अलग से फीस मांग रहे हैं.
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कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस दौरान भी काफी संख्या में लोगों का आवागमन हुआ है. अब हर व्यक्ति का डाटाबेस रांची जिला प्रशासन तैयार करेगा. रविवार को डीडीसी रांची की अध्यक्षता में समाहरणालय भवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.
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आंध्र प्रदेश के तिरुपति में झारखंड के 3540 मजदूर फंसे हैं. इन सभी मजदूरों का स्थानीय जिला प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है. ये मजदूर झारखंड लौटना चाहते है. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस बाबत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा हैं.
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सभी जिलों के डीसी नये सिरे से कंटेनमेंट जोन की अधिसूचना जारी करेंगे. इसके अनुसार जिलों में छूट मिलेगी. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने दी. ज्ञात हो कि पूर्व में बने कई कंटेनमेंट जोन में अब केस आना बंद हो चुका है.
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लॉकडाउन में फंसे सात लाख से अधिक प्रवासियों ने अपने घर झारखंड लौटने की इच्छा जतायी है. इनमें इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन से लेकर प्लंबर, बढ़ई और मजदूर भी शामिल हैं. फैक्ट्रियों में काम करनेवाले लोग हैं. इसके अलावा भी कई तरह के हुनर जाननेवाले हैं. बाहर रह कर प्रवासियों ने अपनों के लिए अपने घर से दूर रहने का दुख झेला है.
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