Jharkhand News : कोरोना संक्रमण में झारखंड देश का चौथा सबसे संवेदनशील राज्य, झारखण्ड लैंसेट ने किया सर्वे, पढ़ें झारखंड की टॉप 5 खबरें…

ग्लोबल हेल्थ जर्नल ‘द लैंसेट’ के सर्वे के अनुसार, कोरोना संक्रमण फैलने के लिहाज से झारखंड देश का चौथा सबसे अधिक संवेदनशील राज्य है. वहीं, रांची में पहली बार कोरोना के रिकॉर्ड 106 नये मामले मामसले सामने आये हैं, जबकि, राज्य में 374 नये केस सामने आये है… इधर धनबाद में एक परिवार में मां की मौत के बाद एक-एक कर उसके पांच बेटों की भी मौत हो गयी. मां के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद उसके चार बेटे भी संक्रमित पाये गये थे. इधर, प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, वहीं, देश के टॉप 25 जिलों में झारखंड के 12 जिले शामिल हैं. इनसबसे इतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश देते हुए कहा है कि हर किसान को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिले… आज टॉप 5 झारखंड में इन्ही खबरों की चर्चा करेंगे…

झारखंड देश का चौथा सबसे संवेदनशील राज्य

ग्लोबल हेल्थ जर्नल ‘द लैंसेट’ के सर्वे के अनुसार, कोरोना संक्रमण फैलने के लिहाज से झारखंड देश का चौथा सबसे अधिक संवेदनशील राज्य है. झारखंड से अधिक खतरा पड़ोसी राज्य बिहार के अलावा मध्यप्रदेश और तेलंगाना में है. यह रैकिंग देशभर के राज्यों की सामाजिक-आर्थिक हालात, भौगोलिक स्थिति,आवास और स्वच्छता,महामारी और स्वास्थ्य सुविधा के आधार पर की गयी है.

रांची में पहली बार कोरोना के रिकॉर्ड 106 नये मामले

रांची समेत झारखंड में मंगलवार (21 जुलाई, 2020) को कोरोना विस्फोट हुआ है. रांची में रिकॉर्ड 106 नये मामले सामने आये हैं, वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में 374 नये कोरोना संक्रमित मिले हैं.

पहले मां, फिर एक-एक कर पांच बेटों की हो गयी मौत

कतरास के एक परिवार में मां की मौत के बाद एक-एक कर उसके पांच बेटों की भी मौत हो गयी. मां के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद उसके चार बेटे भी संक्रमित पाये गये थे.

झारखंड देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा

लॉकडाउन के दौरान झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की काफी अच्छी रिकॉर्ड दर्ज की गयी है. ओवरऑल 94.82 अंक लाकर झारखंड इस बार दूसरे स्थान पर पहुंच गया है.

हर किसान को सरकारी योजना का लाभ मिले

प्रधानमंत्री किसान योजना पोर्टल में 23 लाख किसान निबंधित हैं. नौ लाख किसानों का आवेदन लंबित हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के अधिकारियों को बचे हुए किसानों को इस योजना से जोड़ने का आदेश दिया.