Jharkhand News: चतरा जिले से झारखंड सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पंचायत स्तर दवा दुकान योजना की सौगात मिली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को पंचायतों में दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंप कर इस योजना का शुभारंभ किया. इस मौके पर सीएम ने करीब तीन अरब 78 करोड़ रुपये की 219 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया. वहीं, लाभुकों के बीच दो करोड़ 81 लाख रुपये की परिसंपत्ति का वितरण भी किया. उन्होंने कहा कि अब गांव-गांव में भी दवा दुकान खोले जाएंगे. यहां जरूरी और अनिवार्य दवाएं उपलब्ध होंगी, ताकि रिमोट और दूरदराज में रहने वाले ग्रामीणों को दवा के लिए प्रखंड और जिले की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को एक बेहतर और जिम्मेदार व्यवस्था देने का प्रयास जारी है, ताकि सरकार की नजरें और योजनाएं सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सके. इस सिलसिले में सरकार आपके द्वार में कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का निष्पादन किया गया. इस तरह की योजना फिर से शुरू की जाएगी, ताकि जनता के साथ सरकार का जुड़ाव बना रहे.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि जाड़ा, गर्मी और बरसात, कोई भी मौसम हो, फील्ड में काम कर रही है, ताकि लोगों की परेशानियां और समस्याओं को हम समझ सकें. इतना ही नहीं योजनाएं धरातल पर उतरे जा रही है. सभी वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी लें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश तभी मजबूत होगा जब राज्य मजबूत होगा और राज्य तभी मजबूत होगा जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी. इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य केंद्र में रखकर योजनाएं बना रही हैं. किसान और मजदूरों के हित में सरकार काम कर रही है. ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने, उनकी आय में वृद्धि करने, बेहतर शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराने, स्वरोजगार के मौके देने समेत कई सेक्टर में विशेष तौर पर काम कर रही है, ताकि राज्य और राज्य वासियों को खुशहाल बना सकें.
सीएम ने कहा कि इसी महीने की 15 और 16 तारीख को राज्य के सीनियर अधिकारियों और सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ विकास और विधि व्यवस्था को लेकर लंबी चर्चा की. इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं और विधि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी समुचित कदम उठाएं. जनता का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है. इस सिलसिले में ग्रामीणों से कुछ शिकायतें भी मिली. कहा कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा. उनको उनका हक और अधिकार हर हाल में मिलेगा. इसको लेकर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है.
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर तीन अरब 64 करोड़ 34 लाख 68 हज़ार 925 रुपये की लागत वाली 177 योजनाओं की नींव रखी, जबकि 14 करोड़ 6 लाख 741 रुपये की 42 योजनाओं का उद्घाटन किया. वहीं, लाभुकों के बीच दो करोड़ 81 लाख 15 हजार 446 रुपये की परिसंपत्तियों बांटी. इस कार्यक्रम में 11 नवनियुक्तों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया. इस अवसर पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक किशुन कुमार दास, अंबा प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और चतरा जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे.