Jharkhand Panchayat Chunav 2022: आज मिलेगा चुनाव चिह्न, जारी होगी चौथे चरण के नामांकन की अधिसूचना

Jharkhand Panchayat Chunav 2022: झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज चुनाव चिह्न आवंटित कि जाएंगे. इसी के साथ आज से प्रत्याशी जोर-शोर से प्रचार अभियान में भी जुट जाएंगे. पहले चरण के लिए मतदान 14 मई को होगा. वहीं आज चौथे चरण के नामांकन की अधिसूचना भी जारी होगी.

Jharkhand Panchayat Chunav 2022: राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव (Jharkhand Panchayat Chunav) के लिए शुक्रवार को चुनाव चिह्न आवंटित किया जायेगा. इस चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में चुनाव होना है. चुनाव चिह्न आवंटित होने के बाद प्रत्याशी प्रचार अभियान में जुट जायेंगे. पहले चरण के चुनाव के लिए 14 मई को वोट डाला जायेगा. मतगणना 17 मई को होगी.

वहीं चौथे और अंतिम चरण के नामांकन की अधिसूचना 29 अप्रैल को होगी. 30 अप्रैल से नामांकन दाखिल किया जायेगा. इस चरण में 23 जिलों में 72 प्रखंडों के 4,345 पंचायतों में चुनाव होगा. कुल 63,701 पदों के लिए चुनाव कराया जायेगा. इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 53,479, ग्राम पंचायत मुखिया के 4,345, पंचायत समिति सदस्य के 5,341 व जिला परिषद सदस्य के 536 पद शामिल हैं. अंतिम चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि छह मई है. सात व नौ मई को स्क्रूटनी की जायेगी. 10 व 11 मई को नाम वापसी होगी. 12 मई को चुनाव चिह्न आवंटित किया जायेगा. अंतिम चरण का मतदान 27 मई को और मतगणना 31 मई को होगी.

65 हजार पुलिस अफसरों व कर्मियों की छुट्टी रद्द

पंचायत चुनाव और ईद-उल-फितर के मद्देनजर राज्य के करीब 65 हजार पुलिसकर्मियों की छुट्टी (अवकाश) पर गुरुवार से रोक लगा दी गयी है. पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार पंचायत चुनाव और ईद के मद्देनजर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण व अन्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिसकर्मियों व अनुचरों का अवकाश स्थगित किया जाता है.

निर्वाचन आयोग से मांगी बालू घाटों के टेंडर की अनुमति

रांची. सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से बालू घाटों का टेंडर कराने की अनुमति मांगी है. खान विभाग द्वारा आयोग को पत्र लिख कर सभी 24 जिलों के कुल 118 बालू घाटों का टेंडर कराने की अनुमति देने का आग्रह किया है. बताया है कि घाटों के टेंडर की प्रक्रिया मार्च से ही चल रही है. टेंडर नहीं होने पर बालू घाटों से उठाव पूरी तरह से बंद हो जायेगा. मालूम हो कि राज्य में पंचायत चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है. ऐसे में किसी तरह की नयी योजना या टेंडर का निष्पादन करने पर पाबंदी है. आवश्यक होने पर आयोग की अनुमति से टेंडर किया जा सकता है.

सड़क का टेंडर व काम कराने की मांगी अनुमति

ग्रामीण सड़कों के टेंडर और उसपर काम कराने की अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग से मांगी गयी है. करीब 100 से अधिक योजनाएं हैं, जिसका क्रियान्वयन पंचायत चुनाव को लेकर लगे आचार संहिता की वजह से नहीं हो पा रहा है. ऐसे में ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से क्रियान्वयन की अनुमति मांगी गयी है. अनुमति मिलने पर इसका काम शुरू कराया जा सकेगा. इंजीनियरों ने बताया कि आचार संहिता की वजह से अभी मई तक काम नहीं होगा. यानी जून में ही सारी प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.

दूसरे चरण में 17,821 महिलाएं

दूसरे चरण के लिए 16 जिलों में नामांकन की अवधि समाप्त हो गयी है. इसमें 29,347 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है. इनमें महिलाओं की संख्या 17,821 है. इस चरण में 50 प्रखंडों की 872 ग्राम पंचायतों में 19 मई को मतदान होना है.

राज्य निर्वाचन आयोग पहुंची भाजपा

पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रदेश भाजपा का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के पदााधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इसमें कहा गया कि राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन व स्क्रूटनी आदि की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है. लेकिन कई प्रखंडों में निर्वाची पदाधिकारियों की मनमानी सामने आ रही है. कई प्रत्याशियों ने इसको लेकर शिकायत दर्ज करायी है. उनका आरोप है कि पिछले चुनाव के खर्च का हिसाब नहीं देने और उनके ऊपर हुए मुकदमों की जानकारी नहीं देने को लेकर नामांकन के अंतिम समय में उन्हें अयोग्य घोषित किया जा रहा है.

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि राज्य में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है. लेकिन यह सूचना मिल रही है कि सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि पदाधिकारियों पर दबाव बनाकर अपने विरोधी प्रत्याशियों के नामांकन रोकने का प्रयास कर रहे हैं. प्रतिनिधिमंडल में आदित्य साहु, बालमुकुंद सहाय, कुणाल षाड़ंगी, शिवपूजन पाठक व सुधीर श्रीवास्तव शामिल थे.