Kanpur News: वाटर टैक्स से 432 गांवों में रहना होगा महंगा, लेआउट पास कराने पर अब इतनी देनी होगी राशि

Kanpur News बता दें कि आशय का प्रस्ताव मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है. केडीए अफसरों के मुताबिक नई आवासीय योजना में कम से कम 10 हजार वर्गमीटर जमीन की अनिवार्यता है.

Kanpur News: कानपुर विकास प्राधिकरण(केडीए) के अंडर में कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव के 432 गांवों में नई आवासीय कॉलोनियां विकसित करने का असर अब आम जनों पर पड़ेगा. दरअसल कानपुर विकास प्राधिकरण इन गांवों में नई आवासीय योजना विकसित करने पर 50 रुपये वर्गमीटर के हिसाब से जल टैक्स भी लेआउट पास करने पर वसूलेगा. लेआउट के राशि योजना को विकसित करने वाले बिल्डर को देनी होगी. योजनाओं में प्लाट से लेकर अपार्टमेंट की राशि अब बढ़ जाएगी.

कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव हुआ पास

बता दें कि आशय का प्रस्ताव मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है. केडीए अफसरों के मुताबिक नई आवासीय योजना में कम से कम 10 हजार वर्गमीटर जमीन की अनिवार्यता है. शासन का मानना है कि कोई भी आवासीय योजना विकसित करने मे भूमिगत जल का दोहन किया जाता है.इस कारण पहली बार जल मूल्य वसूलने का फैसला लिया गया है.

बढ़ रहा केडीए का दायरा

केडीए से संबद्ध सभी इलाकों से हर साल 12-14 आवेदन नई आवासीय कॉलोनियां विकसित करने का प्रस्ताव आता है. इसमें से 8-10 के लेआउट पास भी होते हैं. कॉलोनियां अधिकतर शहर के आउटर इलाकों में विकसित हो रही हैं. इस वजह से ही केडीए के अधीन का दायरा दिनों-दिन बढ़ जा रहा है.

इन गांव में आशियाना

बता दे कि केडीए की सीमा में नगर निगम से मिले 227 गांव, शासन से मिले 85 गांव, शुक्लागंज, उन्नाव के 29 गांव, कानपुर देहात के 51 गांव और बाद में अतिरिक्त रूप से मुहैया कराए गए 40 गांव हैं. केडीए ने उन 227 गांवों की 46950 एकड़ जमीन को चिह्नित करना शुरू कर दिया है.