सरकारी जमीन की लूट, सीओ ने 352 एकड़ जमीन की कर दी बंदोबस्ती, अब हो रही कार्रवाई की अनुशंसा

नीरज अमिताभ, रामगढ़ : जिले के मांडू अंचल में वन विभाग व सरकारी भूमि की लूट का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, वन विभाग की 352.62 एकड़ भूमि 282 लोगों के नाम पर गलत तरीके से बंदोबस्ती की गयी. यही नहीं वर्तमान में मांडू अंचल में अवैध/संदेहात्मक जमाबंदी के कुल 1502 मामले चिह्नित किये गये हैं. इसका खुलासा डीसी द्वारा गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया है.

रिपोर्ट के अनुसार, अंचलाधिकारियों व अंचलकर्मियों ने मांडू अंचल के विभिन्न क्षेत्रों और विशेष रूप से कोयला खनन क्षेत्रों में गैर-मजरूआ भूमि, जंगल झाड़ी भूमि व अधिसूचित वन क्षेत्र की भूमि की समय-समय पर जमाबंदी भी कर दी है. जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शहजादा अनवर ने पिछले साल भूमि घोटाले की जांच की मांग डीसी से की थी. इसके बाद ही जांच टीम गठित की गयी थी.

दोषी सीओ पर कार्रवाई का किया अनुरोध: जानकारी के अनुसार, मामले की जांच के लिए अपर समाहर्ता रामगढ़ की अध्यक्षता में एसडीओ व सीओ मांडू के साथ जांच टीम बनायी गयी थी. जिसकी रिपोर्ट को उपायुक्त ने राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग, झारखंड के सचिव को भेजकर दोषी अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई का अनुरोध किया है.

उपायुक्त ने लिखा है कि अपर समाहर्ता ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि सभी जमाबंदियां मांडू अंचल में पदस्थापित विभिन्न अंचल अधिकारियों के समय में कायम हुईं. इसमें कई अनियमितताएं उजागर हुईं. वन भूमि में किसी भी प्रकार की कायम जमाबंदी पूर्णत: अवैध है. अन्य गैर-मजरूआ भूमि पर कायम लगभग सभी जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के कायम की गयी है.

अपर समाहर्ता की जांच में गड़बड़ी पकड़ी गयी: जांच रिपोर्ट में अपर समाहर्ता रामगढ़ ने लिखा है कि रउता थाना नंबर 146 के तहत एकमात्र खाता संख्या 29 गैर मजरूआ खाते की भूमि है. खाता में कुल प्लाटों की संख्या 86 है. सभी प्लॉटों का कुल रकबा 807.24 एकड़ है. खाता संख्या 29 के 86 प्लॉटों में 45 प्लॉट जंगल, झाड़ी प्रवृति के हैं.

शेष 41 प्लॉट परती, कदीम, नदी, नाला प्रवृत्ति के हैं. वन विभाग के पत्र के अनुसार खाता 29 के 26 विभिन्न प्लॉट के कुल रकबा 782.11 में से 575.78 एकड़ भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित है. अपर समाहर्ता ने रिपोर्ट में लिखा है कि मौजा रउता थाना 146 के पंजी दो के मिलान करने पर लगभग 352.62 एकड़ भूमि पर विभिन्न लोगों की गलत जमाबंदी पायी गयी.

रिपोर्ट में अपर समाहर्ता ने 282 लोगों के नाम, खाता, प्लॉट, रकबा पंजी दो में दर्ज किया तथा किस अंचल अधिकारी ने जमाबंदी कायम की, इसका विवरण दिया है. इस विवरण को भी उपायुक्त ने सरकार के पास भेजा है.

शहजादा अनवर ने की थी शिकायत: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शहजादा अनवर ने रामगढ़ के उपायुक्त, एसडीओ समेत अन्य अधिकारियों को वर्ष 2020 में शिकायत कर मांडू अंचल में वन भूमि समेत गैर मजरूआ भूमि को अवैध तरीके से दबंग, भूमि माफिया, जमीन दलाल व पैसों वालों के नाम जमाबंदी करने की शिकायत की थी.

उनके आवेदन पर जांच कमेटी बनी तथा जांच के क्रम में मांडू अंचल में वन भूमि व गैर मजरूआ भूमि की लूट का मामला सामने आया. इधर इस संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि मामले को विभाग के सबसे बड़े अधिकारी के पास भेज दिया गया है, जो निर्देश आयेगा, उसके हिसाब से काम किया जायेगा.

Posted by: Pritish Sahay