Law & Order In Dhanbad : तीन आइपीएस अधिकारियों के बावजूद धनबाद में नहीं थम रहे अपराध, सीएम हेमंत सोरेन से मिलेंगे व्यवसायी

Law & Order In Dhanbad, Jharkhanad News, धनबाद : धनबाद में एक नहीं, बल्कि तीन-तीन आइपीएस अधिकारी हैं. इसके बावजूद अपराध कम नहीं हो रहे. वीडियो कॉल कर कभी सुजीत सिन्हा गैंग, अमन गैंग, तो कभी चूहा के नाम से रंगदारी मांगी जा रही है. दो माह बीत गये, पर एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ. रंगदारी के साथ छिनतई, चोरी, डकैती की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. अपराधी बेलगाम हो गये हैं. धनबाद की लॉ एंड आर्डर व्यवस्था पंगु हो गयी है. ये पीड़ा धनबाद फेडरेशन ऑफ जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में सामने आयी. इस बाबत चेंबर का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेगा.

धनबाद जिला चेंबर के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने बैठक की अध्यक्षता की. इसमें व्यवसायियों ने कानून व्यवस्था की बहाली को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मिलने का निर्णय लिया. बैठक में बिजली कटौती का भी जोरदार विरोध किया गया. चेंबर पदाधिकारियों ने कहा कि डीवीसी द्वारा कभी पांच से सात घंटे और कभी दस-दस घंटे बिजली काटने का तुगलगी फरमान जारी किया जा रहा है. राज्य सरकार से बिजली की समस्या के निदान के लिए मांग की गयी है. महासचिव अजय नारायण लाल, कोषाध्यक्ष श्याम नारायण गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता, उदय प्रताप सिंह, दीपक कुमार दीपू, प्रमोद गोयल, अमित साहू, मनोरंजन सिंह, प्रेम गंगेसरिया, सचिन गुप्ता, संजय माकन, नितेश बजानिया, धनश्याम नारनोली, काली प्रसाद, विजय शर्मा, संजय लोधा, यमेश त्रिवेदी, बाबू नंद प्रसाद, आरिफ सिद्दीकी, दिनेश हेलीवाल, राजेश अग्रवाल, एके ओझा, शुभाशीष राय, देवेंद्र, वसीम, हरीश गंगवानी, श्रीकांत सौंडिक, नवीन शंकर केसरी सहित दर्जनों व्यवसायी उपस्थित थे.

ट्रेड लाइसेंस में होल्डिंग की बाध्यता निगम खत्म करे. बैठक में ट्रेड लाइसेंस का मामला भी उठा. व्यवसायियों ने कहा कि आज भी ट्रेड लाइसेंस में होल्डिंग नंबर मांगा जा रहा है. बिना होल्डिंग नंबर न तो नया बन रहा है और न ही पुराने का नवीकरण किया जा रहा है. जिला चेंबर का प्रतिनिधिमंडल जल्द नगर आयुक्त से भी मिलेगा. निगम स्तर से समाधान नहीं होने पर नगर विकास सचिव से मिल कर मामले की शिकायत करेगा. प्रोफेशनल टैक्स पर कोर्ट का दरवाजा खटखटायेगा. प्रोफेशनल टैक्स मामले में जिला चेंबर कोर्ट का दरवाजा खटखटायेगा. पदाधिकारियों ने कहा कि जब हमलोग ट्रेड लाइसेंस दे रहे हैं, फिर प्रोफेशनल टैक्स क्यों दें. पेशा कर नौकरी पेशावालों के लिए है, प्रोफेशनल टैक्स के लिए वाणिज्य कर. अधिकारी हम व्यवसायियों को परेशान कर रहे हैं. इसके अलावा ई वे बिल के नाम पर व्यवसायियों का भयादोहन किया जा रहा है. इस मामले में चेंबर का प्रतिनिधिमंडल जल्द वाणिज्य कर आयुक्त से मिलकर शिकायत करेगा.

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Posted By : Guru Swarup Mishra