West Bengal News: अब ऐसे स्कूल जाएंगे छात्र, ममता बनर्जी सरकार ने स्कूलों के लिए तय किया नया ड्रेस कोड
West Bengal News: नये ड्रेस कोड को लेकर एक अधिकारी ने कहा है कि एसएचजी द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों, रंग और डिजाइन के अनुसार वर्दी, बैग और जूते का निर्माण पूरा होने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा. सरकारी आदेश में कहा गया कि प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के लड़कों को एक हाफ पैंट और एक फुल शर्ट दी जाएगी.
West Bengal News : कर्नाटक में जहां शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड और हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है. वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में एक नया ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी में है. खबरों की मानें तो बंगाल में सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थी की ड्रेस नीले और सफेद रंग की होगी. नए ड्रेस कोड की बात करें तो इसमें बंगाल सरकार का ‘बिस्वा बांग्ला’ लोगो भी नजर आयेगा. यहां चर्चा कर दें कि इसका डिजाइन खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था.
नोटिस हुआ है जारी
पश्चिम बंगाल के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने रविवार को जिलाधिकारियों से कहा कि वे स्कूल के नये ड्रेस कोड को लेकर निर्देशों का पालन करने के बारे में सरकारी स्कूलों से संवाद करें. इस बाबत एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि एमएसएमई के तहत आने वाले स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) निर्दिष्ट रंगों की वर्दी, लोगो, स्कूल बैग और जूते तैयार करेंगे.
अभी ड्रेस कोड का क्या
नये ड्रेस कोड को लेकर एक अधिकारी का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि एसएचजी द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों, रंग और डिजाइन के अनुसार वर्दी, बैग और जूते का निर्माण पूरा होने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि तब तक मौजूदा ड्रेस कोड का इस्तेमाल जारी रहेगा.
कैसा होगा ड्रेस
खबरों की मानें तो सरकारी आदेश में कहा गया है कि प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के लड़कों को एक हाफ पैंट और एक फुल शर्ट दी जाएगी. वहीं प्री-प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक की लड़कियों को शर्ट और ट्यूनिक फ्रॉक के दो सेट दिये जाएंगे. कक्षा तीन से 5वीं तक की बात करें तो इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को शर्ट और स्कर्ट के दो सेट उपलब्ध कराये जाएंगे. जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक सलवार और कमीज के दुपट्टे के दो सेट दिए जाएंगे.
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ममता बनर्जी सरकार का आदेश
यहां चर्चा कर दें कि इससे पहले ममता बनर्जी सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया था जिसके तहत सभी सरकारी ऑफिस की बिल्डिंग्स और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नीले और सफेद ढांचे को नीले और सफेद रंग में रंगने का काम किया गया था.