सुप्रीम कोर्ट से पंचायत चुनाव से पहले ममता सरकार को मिली दुआरे राशन योजना को शुरु करने की मंजूरी

पश्चिम बंगाल में ‘दुआरे राशन’ की योजना अब रहेगी जारी. पंचायत चुनाव से पहले ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया तोहफा. दुआरे राशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार के लिए कोई और कानूनी बाधा नहीं है. देश की शीर्ष अदालत ने सोमवार को ऐसा आदेश दिया. राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अंतत: इस मामले में ममता सरकार को राहत मिली है. जल्द ही दुआरे राशन को पुन: शुरु किया जाएगा.

ममता बनर्जी ने भी काेर्ट से अपील की थी दुआरे राशन को दोबारा शुरु करने की 

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि दुआरे राशन योजना आम जनता के लिए है. मैं कोर्ट से अपील करती हूं कि वह दोबारा से दुआरे राशन योजना को शुरु करने की अनुमति दे. सुप्रीम कोर्ट के आये फैसले से ममता सकरार को राहत मिली है. अब लोग एक बार फिर दुआरे राशन को लाभ उठा पाएंगे.

नवंबर 2021 में  शुरू किया गया था ‘दुआरे राशन’ योजना

ममता बनर्जी की सरकार ने 16 नवंबर 2021 से ‘दुआरे राशन’ योजना की शुरुआत की थी. मुख्यमंत्री ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले इस संबंध में वादा किया था. बाद में विधानसभा चुनाव में भारी वोट हासिल कर सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि अब से घर-घर राशन पहुंचाया जाएगा. उसी से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था. राशन डीलरों के एक समूह ने इस योजना की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था. जिसमें अब ममता सरकार को राहत मिली है.