केंद्र की मदद के बगैर बंगाल में चल रही मनरेगा योजना, ममता बनर्जी ने PM मोदी पर भेदभाव का लगाया आरोप
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा, मनरेगा योजना के तहत केंद्र पर बंगाल का 6,000 करोड़ रुपये बकाया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को मनरेगा के तहत कोष मिलता है.
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचातानी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है. दरअसल, सोमवार को सागरदिधी पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, बंगाल में केंद्र की मदद के बिना अपने दम पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना चल रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जहां-जहां सरकार है, वहां मरेगा के तहत कोष मिलता है.
बंगाल सरकार को परेशान कर रहा केंद्र- ममता
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा, मनरेगा योजना के तहत केंद्र पर बंगाल का 6,000 करोड़ रुपये बकाया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को मनरेगा के तहत कोष मिलता है, सिर्फ बंगाल को भेदभाव का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि केंद्र छोटे-छोटे मामलों पर दलों को भेजकर बंगाल सरकार को परेशान कर रहा है, उत्तर प्रदेश या गुजरात में कोई केंद्रीय दल क्यों नहीं भेजे जाते?
बंगाल सरकार ने गलत तरीके से बांटी मजदूरी पर लिया एक्शन
बताते चले कि मनरेगा योजना केंद्र सरकार की अहम योजना है. इसे लेकर पहले भी टीएमसी और बीजेपी आमने-सामने आते रहे हैं. बीते दिनों मनरेगा योजना के तहत गलत तरीके से बांटी गई मजदूरी को लेकर भी ममता सरकार ने एक्शन लिया था और राज्य से करीब 52.3 लाख रुपये की वसूली की थी. वहीं, पहेल भी इस योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की रिपोर्ट आते रही है.
ममता ने की है फंड जारी करने की अपील
केंद्र सरकार कई दिनों से बंगाल को मनरेगा योजना का भुगतान करने पर रोक लगा दी है. इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार पीएम मोदी से फंड जारी करने की अपील भी की है. दूसरी ओर बंगाल भाजपा के नेता इस फंड को फ्रीज कर देने की वकालत करते आए हैं.