नारी शक्ति वंदन अधिनियम : केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा- अब महिलाओं को सही मायने में मिलेगा उनका अधिकार

सरायकेला खरसावां, शचिंद्र कुमार दाश : सांसद के विशेष सत्र के दौरान महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक पास होने पर खरसावां, कुचाई में विभिन्न महिला संगठनों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का अभिनंदन किया. दरअसल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपने निर्वाचन क्षेत्र खरसावां के दौरे पर हैं. इस दौरान खरसावां के चांदनी चौक में महिला समूहों की अनीता सोय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पुष्प गुच्छ देकर व माला पहना कर स्वागत किया. खरसावां विधानसभा में सामाजिक और राजनीति से जुड़ी महिलाओं ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ संसद से पारित होने की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया. मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि, यह एक ऐसा निर्णय है, जिससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा.

अर्जुन मुंडा ने क्या कहा

अर्जुन मुंडा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सही कहा कि महिलाओं को अधिकार देने, उन्हें शक्ति देने जैसे पवित्र कामों के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण का प्रावधान है. इसी 33 फीसदी में से एक-तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है. अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऐसे में अब झारखंड विधानसभा में 81 सीटों में 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी. मौजूदा समय में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 543 है. इस वक्त महिला सांसदों की संख्या 82 है. विधेयक पास होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जायेगी. इस दौरान मुख्य रूप से जिप सदस्य सावित्री बानरा, पूर्व मुखिया मंजू बोदरा, कविता पांडे, हीरामनी उरांव समेत काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थे.

इधर, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल सियासत और मजाक है. केंद्र सरकार ने महिलाओं को साथ विश्वासघात किया है. कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पर बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन जनगणना और परिसीमन का शर्त जोड़ कर बिल लेकर आये. 2026 से पहले जनगणना नहीं होनी है, चार-पांच वर्ष फिर परिसीमन में लगेंगे. बिल में शर्त है कि यह बिल तब ही लागू होगा, जब लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो. ऐसे में 2034 चुनाव के बाद जब तक लोकसभा-विधानसभा भंग नहीं होगी, तो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता.

ऐसे में यह 16 वर्ष बाद तक लागू नहीं होनेवाला है. देश की महिला हताश-निराश हैं. सदन का सत्र टकटकी लगा कर देखा, लेकिन केंद्र सरकार ने धोखा ही दिया. रागिनी नायक सोमवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रही थीं. उन्होंने कहा कि मोदी जो बोल दिये, वह होने वाला नहीं है. जैसे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, 15-15 लाख रुपये लोगों के खाते में आयेंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, जैसे 40 रुपये पेट्रोल-डीजल मिलेगा. उन्होंने कहा : मोदी रीति सदा चली आयी, जो कहे कभी नहीं निभाई. मोदी सरकार फरेब और पाखंड के बल पर चल रही है. कांग्रेस ने महिलाओं के मान-सम्मान, सुरक्षा-स्वाभिमान और सशक्तीकरण के लिए लडा़ई लड़ी है. यूपीए ने वर्षों पहले महिलाओं को अधिकार दिया. 1939 के करांची में कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी और नेहरू जी ने देश की आजादी के बाद महिलाओं को पुरुषों के साथ वोट देने के अधिकार की बात कही. दिवंगत राजीव गांधी ने निकाय चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया.