बिपिन सिंह, रांची : झारखंड के करीब 20 हजार दूध उत्पादकों को किसान का दर्जा मिलेगा. इन्हें भी किसानों की तरह ऋण की सुविधा मिलेगी. सरकार दो माह के भीतर दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ देगी. केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग ने नाबार्ड और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) को पत्र लिखा है. केसीसी मुहैया कराने में भारत सरकार का वित्तीय सेवा विभाग सहयोग करेगा.
दुधारू मवेशी पालक झारखंड मिल्क फेडरेशन (मेधा) के माध्यम से बैंक को आवेदन करेंगे. ऐसे जिले जहां दुग्ध संघों से लोग नहीं जुड़े हैं, वहां डेयरी विकास डेवलपमेंट अधिकारी वैसे लोगों को चिह्नित कर स्कीम से जोड़ने का काम करेंगे. आपको बता दें कि डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने का विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है.
मिल्क फेडरेशन सोसाइटी के माध्यम से मिलेगी तीन लाख तक ऋण की सुविधा :
31 जुलाई तक चलेगा अभियान : यह स्कीम 31 जुलाई तक चलेगी. इस अभियान के पहले चरण में उन सभी किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य के तौर पर दुग्ध संघों से जुड़े हैं और जिनके पास केसीसी की सुविधा नहीं है. इसके जरिये किसानों को तीन लाख तक ऋण मुहैया कराने की योजना है. सरकार के इस कदम से कोरोना संकट के दौर में कैश की किल्लत से जूझ रहे डेयरी किसानों को लाभ होगा.
डेयरी कृषकों को कवर करने का जिलावार लक्ष्य
जिला मिल्क फेडरेशन लक्ष्य
से जुड़े कृषक
रांची 6977 8000
खूंटी 175 500
लोहरदगा 2961 3000
हजारीबाग 1797 2000
कोडरमा 111 400
रामगढ़ 185 800
बोकारो 358 500
चतरा 353 500
गिरिडीह 7 500
देवघर 1479 5000
दुमका 859 1500
गोड्डा 1062 1500
जामताड़ा 0 200
लातेहार 928 1000
पलामू 1867 2000
गढ़वा 880 1000
सिमडेगा 0 200
गुमला 0 200
चाईबासा 0 200
सरायकेला 0 200
जमशेदपुर 0 200
धनबाद 0 200
पाकुड़ 0 200
साहिबगंज 0 200
Post by : Pritish Sahay
