‘सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और 5 करोड़ जॉब’, नितिन गडकरी का दावा!

केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित EV EXPO 2023 में कहा कि, 2030 तक भारत में हर साल तकरीबन 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होगी और इससे लगभग 5 करोड़ जॉब्स जेनरेट होंगे.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार

गडकरी ने कहा कि, “भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार है. इस समय ऑटो इंडस्ट्री का उद्योग तकरीबन 12.5 लाख करोड़ रुपये का है, हर साल वाहनों की संख्या में 10 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिल रहा है.”

डीजल इंजन से चलने वाले वाहन प्रदूषण का प्रमुख कारण

उन्होंने यह भी कहा कि, “भारत का ऑटो-सेक्टर अकेले देश में 40 प्रतिशत कार्बनडाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन का कारण है. डीजल इंजन से चलने वाले वाहन प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं और ये वातावरण के लिए बेहद ही हानिकारक हैं.”

2030 तक कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को 1 गीगा टन तक कम किया जा सकता है

गडकरी ने कहा कि, “हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डी-कॉर्बनाइज करने के लिए एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं, इस प्रयास में लो-इमिशन ट्रांसपोर्ट जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन अहम भूमिका निभा रहे हैं. इलेक्ट्रिक वाहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बेहतर उपयोगी, सुरक्षित और क्लीन हैं. यदि हम रेगुलर वाहनों के बजाय पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में स्विच करते हैं तो 2030 तक कार्बनडाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को 1 गीगा टन तक कम किया जा सकता है.”

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. वाहन डाटा के अनुसार अब तक भारत में 34.54 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. ईवी सेक्टर में रोजगार के अवसरों के बारे में गडकरी ने कहा कि, “देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इससे लगभग 5 करोड़ जॉब्स यानी कि रोजगार शुरू होंगे.”

ईवी सेक्टर में रोजगार के अवसर निम्नलिखित हैं:

• वाहन निर्माता कंपनियां

• बैटरी निर्माता कंपनियां

• चार्जिंग स्टेशन निर्माता कंपनियां

• इलेक्ट्रिक वाहनों के रखरखाव और मरम्मत से जुड़े व्यवसाय

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दे रही है

केंद्र सरकार ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की नीतियों और योजनाओं पर काम कर रही है. इन नीतियों और योजनाओं के तहत, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दे रही है, चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सब्सिडी दे रही है, और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैक्स में छूट दे रही है.