अब 13 मंजिला होगी गोरखपुर की कलेक्ट्रेट इमारत, 356 करोड़ से बनेगी हाईटेक बिल्डिंग, मिलेंगी ये सुविधाएं

गोरखपुर के कलेक्ट्रेट बिल्डिंग पूरी तरह से हाईटेक होगी और 13 मंजिला बनेगी. गोरखपुर का कलेक्ट्रेट भवन अंग्रेजों के समय का बना हुआ था जिसे तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने की कवायद लंबे समय से चल रही थी. इसलिए नीचे के दो फ्लोर में पार्किंग और बेसमेंट होगा.

By Prabhat Khabar News Desk | April 1, 2023 8:41 PM

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की कलेक्ट्रेट बिल्डिंग 13 मंजिला और पूरी तरह से हाईटेक बनेगी. इसके निर्माण में 356 करोड़ की लागत आएगी. लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड भवन की देखरेख में इसका डीपीआर बनाकर शासन में भेज दिया गया है. शासन से स्वीकृति मिलने के बाद केंद्र की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कलेक्ट्रेट बिल्डिंग 13 मंजिला बनेगी. जिले में बने इस बिल्डिंग में एसएसपी दफ्तर के साथ विभाग भवन के सभी कार्यालय होंगे. योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार प्रस्ताव बनाकर भेजा गया. करीब 2 साल पहले एक फर्म ने डीपीआर बनाकर भेजा था तब बिल्डिंग को तीन मंजिला बनाया जाना था लेकिन अब जो बिल्डिंग बनने जा रहा है वह 13 मंजिला होगी.

13 मंजिला बिल्डिंग में ये होगी सुविधा

गोरखपुर के कलेक्ट्रेट बिल्डिंग पूरी तरह से हाईटेक होगी और 13 मंजिला बनेगी. गोरखपुर का कलेक्ट्रेट भवन अंग्रेजों के समय का बना हुआ था जिसे तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने की कवायद लंबे समय से चल रही थी. इसलिए नीचे के दो फ्लोर में पार्किंग और बेसमेंट होगा. बाकी 11 फ्लोर पर कार्यालय होंगे. यह भगवान पूरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा. इस बिल्डिंग का हर मंजिला 4000 स्क्वायर फीट में होगा. नए कलेक्ट्रेट भवन में डीएम ,एसएसपी कार्यालय के अलावा विकास भवन के सभी कार्यालय होंगे.

पूराने भवन को ध्वस्थ कर दिया गया है

आपको बताते चलें कलेक्ट्रेट भवन को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है साल 2022 में इस बिल्डिंग में चलने वाले डीएम और पुलिस दफ्तर को यहां से दूसरी जगह अस्थाई तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है. जिलाधिकारी कार्यालय के पर्यटन विभाग के कार्यालय में अस्थाई तौर पर शिफ्ट कर लिया गया है और वह एसएसपी कार्यालय को अस्थाई तौर पर पुराने आरटीओ कार्यालय में शिफ्ट किया गया है. प्रस्ताव के बदलाव के बाद एक बार फिर नए सिरे से कलेक्ट्रेट कार्यालय के निर्माण का कार्य की तैयारी शुरू हो गई है. प्रस्ताव को शासन से स्वीकृति मिलने के बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा.

रिपोर्ट– कुमार प्रदीप, गोरखपुर

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