रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में छूटे हुए लोगों को भी शामिल किया जा रहा है. ये वैसे लोग हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं मिला था. उनका नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया गया था और तब से वे लोग आवास मिलने के इंतजार में थे. इधर, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कई बार आग्रह किया था कि छूटे हुए लोगों को भी आवास दिया जाये. इस पर केंद्र सरकार ने आवास देने को लेकर अपनी सहमति जतायी. इसके बाद राज्य सरकार ने आवास योजना के लिए 1,32,140 लोगों के नामों की सूची बनाकर केंद्र को भेज दी. स्वीकृति मिलने के बाद अब इन लोगों को भी योजना का लाभुक बना दिया जायेगा.
केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के नाम आवास योजना के लिए भेजे गये हैं, उनके नाम आधार से जोड़ें. भारत सरकार ने डुप्लीकेसी से बचने के लिए ऐसा निर्देश दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पहले से अगर किसी को आवास योजना का लाभ मिला है, तो आधार नंबर से पकड़ में आ जायेगा.
90 प्रतिशत लोगों का आधार टैग किया : इधर, ग्रामीण विकास विभाग ने भेजी गयी सूची में से 90% लोगों का नाम आधार से टैग कर दिया है. विभाग ने सभी जिलों को यह निर्देश दिया है कि वह निर्धारित तिथि तक सभी लोगों का आधार टैग करा लें. अगर आधार टैग नहीं होने की वजह से किसी को आवास नहीं मिलता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर जिले के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे.
Post by : Pritish Sahay
