PM मोदी ने झारखंड से पीवीटीजी विकास मिशन का किया शुभारंभ, 28 लाख की आबादी को होगा लाभ

PM Modi Jharkhand Visit: झारखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के दिन कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के करीब 28 लाख की आबादी के विकास के लिए लगभग 24,000 करोड़ की योजनाओं की शुरूआत की. पीवीटीजी परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार के नौ मंत्रालय मिल कर काम करेंगे. इसका लाभ देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले 75 पीवीटीजी समूहों को मिलेगा. देश भर के 220 जिलों में स्थित 22,544 दूरस्थ व दुर्गम इलाकों में रहने वाली पीवीटीजी जनजाति को विकसित और सक्षम बनाया जायेगा.

आदिवासियों को पूरी कवरेज देने की योजना

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए पीवीटीजी विकास मिशन का लक्ष्य आदिवासियों को पूरी कवरेज देना है. दुर्गम इलाकों में रहने वाली जनजातीय समुदाय को सड़क और दूरसंचार संपर्क से जोड़ने, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जायेगा. उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100 प्रतिशत टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण और पीएम जन धन योजना का लाभ दिया जायेगा.

राज्य सरकार के माध्यम से होगा विकास कार्य

पीवीटीजी विकास मिशन चिह्नित किये गये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए ही है. यह योजना लचीली होने के साथ प्रत्येक राज्य को पीवीटीजी के लिए किसी भी विकासात्मक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है. पीवीटीजी समुदाय के लिए आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, कनेक्टिविटी, प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों की स्थापना जैसे कार्य राज्य सरकार के माध्यम से कराये जायेंगे. राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा या पीवीटीजी के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य नयी गतिविधि भी करने के लिए स्वतंत्र होगी.

झारखंड में 2.52 लाख पीवीटीजी

झारखंड में पीवीटीजी की आबादी 2.52 लाख है. राज्य में पीवीटीजी समूहों की आठ अलग-अलग जनजातियां हैं. इनमें असुर, बिरहोर, कोरवा, बिरजिया, सौरिया, पहाड़िया, माल पहाड़िया, परहिया और सावर जनजाति शामिल हैं. सरकार ने पीवीटीजी समुदाय की संस्कृति और विरासत संरक्षित करते हुए व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना बनायी है. फिलहाल, राज्य में रह रहे पीवीटीजी समुदाय के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. पीवीटीजी परिवार को हर महीने 35 किलो मुफ्त अनाज उनके दरवाजे पर पहुंचा कर दिया जा रहा है. समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है. उनके लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र और आवासीय विद्यालय भी खोले गये हैं. नौकरियों में भी पीवीटीजी समुदाय के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गयी है.