WB News : प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने रद्द की 94 शिक्षकों की नौकरी
कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपी गयी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि 94 लोगों की पहचान की गयी और जिला प्राथमिक शिक्षा आयोग के माध्यम से नोटिस भेजा गया. तय समय के अंदर उचित दस्तावेज नहीं दिखाने के कारण कोर्ट ने उनकी नौकरी रद्द करने की सिफारिश की.
पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने 94 शिक्षकों की नौकरी रद्द की. सूत्रों के अनुसार यह गाइडलाइन अगले सोमवार से प्रभावी होगी. प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का दावा है कि यह कार्रवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर हुई है. हालांकि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की. इसमें उन 94 शिक्षकों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेज दिया गया है. काली पूजा सामने है. वहीं, 94 शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गयी. अब इस पर जोरदार चर्चा शुरू हो गयी है. शनिवार को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी.
नियुक्ति माणिक भट्टाचार्य के अधीन की गयी थी
जिन लोगों की नौकरी चली गयी, उनकी नियुक्ति माणिक भट्टाचार्य के अधीन की गयी थी. शिकायत है कि पैसे के बदले बिना परीक्षा पास किये ही इन्हें प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया. भर्ती भ्रष्टाचार की जांच में ऐसा कदम काफी महत्वपूर्ण है. वर्ष 2014 टीईटी और 2016 में नियुक्त हुए इन शिक्षकों का नियोजन समाप्त करने के लिए कई जिलों के डीपीएससी अध्यक्षों को पत्र भेजकर सूचित कर दिया गया है.सूत्रों के मुताबिक 94 लोगों ने टेट पास नहीं किया. इसके बजाय, उन्हें शुरू में पैसे के बदले एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. एक मामले में जस्टिस अमृता सिन्हा ने सवाल उठाया कि बिना टीईटी पास किये अभ्यर्थियों को नौकरी कैसे मिल गयी. जज ने बोर्ड से रिपोर्ट भी मांगी.
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94 लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना टीईटी पास किये मिल गयी नौकरी
उस रिपोर्ट में बोर्ड ने कहा, 94 लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना टीईटी पास किये नौकरी मिल गयी. कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने नौकरी चाहने वालों को बुलाकर जांच शुरू कर दी है. वे नौकरी से जुड़े आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर सके, इसलिए बोर्ड ने उनकी नौकरियां रद्द करने का फैसला किया. कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपी गयी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि 94 लोगों की पहचान की गयी और जिला प्राथमिक शिक्षा आयोग के माध्यम से नोटिस भेजा गया. तय समय के अंदर उचित दस्तावेज नहीं दिखाने के कारण कोर्ट ने उनकी नौकरी रद्द करने की सिफारिश की. जो दस्तावेज सामने लाये गये, उनमें 94 लोगों की नियुक्ति में लापरवाही की बात सामने आयी. शनिवार को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने 94 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दे दिया.