झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट पर आरईसी 9538 करोड़ करेगी खर्च, ओपीजीसी के साथ हुआ समझौता

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरइसी लिमिटेड ने झारसुगुड़ा में थर्मल पावर परियोजना के लिए ओडिशा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन (ओपीजीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर. इसके तहत आरईसी झारसुगुड़ा के थर्मल पावर प्लांट में 9538 करोड़ निवेश करेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | October 17, 2023 9:27 AM
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सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरइसी लिमिटेड ने ओडिशा में दो हरित हाइड्रोजन और एक थर्मल पावर परियोजना के वित्तपोषण के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं. कंपनी की ओर से सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार आरइसी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में थर्मल पावर परियोजना की दो इकाइयों के विकास के लिए 9,538 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिए ओडिशा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन (ओपीजीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं. आरइसी ने गोपालपुर में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया सुविधा के लिए 15,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिए अवाडा ग्रुप के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं. इन समझौता ज्ञापन का कुल मूल्य 40,538 करोड़ रुपये है. आरइसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक विवेक कुमार ने फोन पर कहा कि यह पहल भविष्य के लिए टिकाऊ तथा स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के महत्व को रेखांकित करती है. विद्युत मंत्रालय के अधीन आरइसी एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है, जो भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित कर रही है.


थर्मल पावर परियोजना की दो इकाइयों के विकास की है योजना

  • गोपालपुर में हरित हाइड्रोजन व अमोनिया सुविधा पर खर्च होंगे 15,000 करोड़

  • सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरइसी लिमिटेड ने झारसुगुड़ा में थर्मल पावर परियोजना के लिए ओडिशा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन (ओपीजीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर.

  • गोपालपुर में हरित हाइड्रोजन और अमोनिया सुविधा के लिए अवाडा ग्रुप के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर.

  • इन दोनों समझौता ज्ञापन का कुल मूल्य 40,538 करोड़ है.

क्या कहते हैं आरईसी के चेयरमैन

आरईसी लिमेटेड के चेयरमैन विवेक कुमार ने कहा कि यह पहल भविष्य के लिए टिकाऊ तथा स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के महत्व को रेखांकित करती है. हम भारत में ऊर्जा परिवर्तन पहल का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम अपने नवीकरणीय ऊर्जा खंड को वर्तमान के 30,000 करोड़ रुपये से 2030 तक 10 गुना बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये करने की योजना बना रहे हैं.

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