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रामगढ़ : डीसी ने की आधार निगरानी समिति की बैठक

उपयुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को उनके कार्यालय कक्ष में आधार निगरानी समिति की बैठक हुई.

By Prabhat Khabar News Desk | December 19, 2023 1:04 AM

उपयुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को उनके कार्यालय कक्ष में आधार निगरानी समिति की बैठक हुई. परियोजना पदाधिकारी यूआइडीएआइ ने उपायुक्त को बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में आधार सेवा केंद्र की स्थापना के लिए चितरपुर, मांडू व गोला प्रखंड से स्थल चयन कर प्रतिवेदन दिया गया है. परंतु शेष प्रखंडों से प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है. उपायुक्त ने जल्द प्रतिवेदन प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. शून्य से पांच वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण के लिए महिला पर्यवेक्षिकाओं के प्रशिक्षण के बाद इस माह के अंत तक उनकी परीक्षा आयोजित करने काे कहा. उपायुक्त ने आधार के राज्य स्तरीय पोर्टल पर 18 से अधिक आयु वर्ग के लंबित छह आवेदनों को संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए जल्द निष्पादित कराने को कहा. बैठक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, रामगढ़ जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे.

मुख्य सचिव के निर्देश पर निगरानी विभाग ने लिया संज्ञान, जांच का दिया आदेश

गोला प्रखंड के घासी केनके स्थित कामेश्वर एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में अनियमितता को लेकर मुख्य सचिव के निर्देश पर झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने संज्ञान लिया है. विभाग के सचिव ने सरकार के अवर सचिव नीरज कुमार सिंह को जांच का आदेश दिया है. अवर सचिव ने श्रम नियोजन विभाग, राजस्व निबंधन, ऊर्जा विभाग एवं भूमि सुधार विभाग को शीघ्र फैक्ट्री से संबंधित मामले की जांच कर सूचना उपलब्ध कराने काे कहा है. जानकारी के अनुसार, असगर अली ने उपायुक्त, एलआरडीसी सहित कई अधिकारियों को आवेदन देकर फैक्ट्री में अनियमितता की शिकायत करते हुए इसकी जांच की मांग की थी. श्री अली ने कहा था कि अवैध तरीका से गैरमजरूआ जमीन को हड़प लिया गया है. फैक्ट्री की 10 फीट की दूरी पर विद्यालय संचालित किया जा रहा है. इसके समीप तालाब और जंगल भी है. बावजूद एनओसी दे दिया गया, जो जांच का विषय है. फैक्ट्री से निकलने वाले मैगनीज का धुआं फैल रहा है. प्रदूषण यंत्र के नहीं चलने से आस-पास के लोगों एवं छात्रों का जीना मुहाल हो गया है. उन्होंने कहा है कि जब अधिकारियों द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई और सूचना नहीं दी गयी, तब उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र दिया. मुख्य सचिव ने संज्ञान में लेते हुए पत्र भेज कर इस पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है.

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