धनबाद : हाई रिस्क इलाके से लोगों को जल्द दूसरी जगह बसायें, उपायुक्त ने दिया निर्देश

बीसीसीएल के सभी एरिया जीएम से पुनर्वास में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा और एक्शन प्लान तैयार करते हुए हर हफ्ते 10 से 15 लोगों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया. जो भी लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, उन्हें नोटिस दे. जिन जगहों से लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है वहां कोई अवैध निर्माण या अतिक्रमण न होने दें.

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (जेआरडीए) की समीक्षा बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में हुई. इसमें जेआरडीए के तहत चल रहे सभी विकास कार्य एवं योजनाओं की समीक्षा की गयी. उपायुक्त श्री रंजन ने जेआरडीए की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों व बीसीसीएल के सभी एरिया जीएम से पुनर्वास में आ रही समस्याओं के बारे में पूछा और एक्शन प्लान तैयार करते हुए हर हफ्ते 10 से 15 लोगों को शिफ्ट करने का निर्देश दिया. कहा कि जो भी लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, उन्हें नोटिस दे. जिन जगहों से लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, वहां कोई अवैध निर्माण या अतिक्रमण न होने दें. लीगल टाइटल होल्डर (एलटीएच) का सत्यापन बीसीसीएल व संबंधित सीओ मिलकर जल्द करें. वहीं जमीन संबंधित मामलों को निपटाकर जितने भी लोगों को आवास आवंटित हुए हैं उन्हें हाई रिस्क साइट से जल्द से जल्द विस्थापित करें.

इसके अलावा जेआरडीए की एसओपी, एलटीएच व नॉन लीगल टाइटल होल्डर (नॉन एलटीएच) की सत्यापन स्थिति, सर्वे वेरीफिकेशन, आवंटन एवं स्थानांतरण, टाउनशिप एरिया के विकास, जमीन संबंधित समस्याएं, हाई रिस्क साइट्स आदि कई बिंदुओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये है. बैठक में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, डीसीएलआर सतीश चंद्रा, जेआरडीए के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व संबंधित सभी एरिया जीएम उपस्थित थे.

धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने गुरुवार को राजस्व विभाग की समीक्षा की. उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों से म्यूटेशन के लंबित मामलों, म्यूटेशन रिजेक्ट करने के कारणों, सरकारी योजनाओं में भूमि स्थानांतरण, रिवेन्यू कोर्ट, भूमि अधिग्रहण, जीएम लैंड में अतिक्रमण, अवैध जमाबंदी आदि बिंदुओं की समीक्षा की. उपायुक्त श्री रंजन ने जल्द से जल्द सभी लंबित मामलों के निपटारे का निर्देश दिया. धनबाद एवं गोविंदपुर प्रखंड में ज्यादा मामले लंबित होने पर संबंधित अंचलाधिकारी को विशेष ध्यान देने व मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया. वहीं सरकारी योजनाओं के लिए समय पर भूमि स्थानांतरण करने, लैंड एक्विजिशन में तेजी लाने को कहा. धनबाद, गोविंदपुर व बाघमारा के अंचल अधिकारियों ने बताया कि उनके यहां काम का लोड होने तथा कर्मचारियों की कमी के कारण अनेक मामले लंबित रह जाते हैं. जिस पर उपायुक्त ने नियम के अनुसार अपर समाहर्ता को आउटसोर्सिंग पर ऑपरेटर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

सर्वे कर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को करें चिह्नित

उपायुक्त रंजन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का सर्वे कर एरिया को चिह्नित करने का निर्देश दिया. इसके बाद संबंधित अभिलेख खोल कर कार्रवाई करने को कहा. रिवेन्यू कोर्ट के मामलों पर उपायुक्त ने नियमित समीक्षा करने एवं चरणबद्ध तरीके से विवरण तैयार कर मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया. कहा कि रेवेन्यू कोर्ट के मामले के निष्पादन में छह माह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए.

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सहित अन्य परियोजनाओं की समीक्षा

धनबाद. उपायुक्त वरुण रंजन ने गुरुवार को डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआइएल), नेशनल हाइवे, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट हाइवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड, जुडको सहित अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने सभी विभागों से परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण, अतिक्रमण, म्यूटेशन, मुआवजा आदि की जानकारी ली.

बैठक में नगर आयुक्त ने धनबाद नगर निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, ट्रांसपोर्ट नगर, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, सभी वार्ड में अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. वहीं आरसीडी ने पुलिया के एप्रोच रोड बनाने, महुदा सिंदरी सड़क निर्माण तथा गोविंदपुर महुदा सड़क निर्माण में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया. उपायुक्त ने समस्या के समाधान के लिए विभागों को आपसी समन्वय करने का निर्देश दिया. बैठक में नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, डीसीएलआर सतीश चंद्रा सहित विभिन्न परियोजना और विभागों के प्रतिनिधि थे.