राज्य चुनाव आयोग ने फिर से गृह मंत्रालय को पत्र लिखा, कहा : शेष 485 कंपनी बल जल्द भेजें
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां शुरु हो चुकी है. वहीं पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से 822 कंपनी केंद्रीय पुलिस फोर्स की मांग की है.
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से 822 कंपनी केंद्रीय पुलिस फोर्स की मांग की है. इस बीच, राज्य को 22 कंपनी केंद्रीय पुलिस मिल चुकी है. वहीं, 315 कंपनी भेजे जाने के लिए केंद्र अनुमोदन दे चुका है. ऐसे में शेष 485 कंपनी भेजे जाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने फिर केंद्र को पत्र लिखा है. हालांकि केंद्र सरकार की ओर से आयोग को अब तक जवाब नहीं मिला है. इसके पहले भी आयोग ने केंद्र को पत्र लिखा था. सूत्रों के मुताबिक शनिवार तक कोई जवाब नहीं आया था, इसलिए आयोग ने दोबारा पत्र भेजा.
Also Read: West Bengal Panchayat Election: पंचायत चुनाव को लेकर 9 जून से नामांकन शुरू, 8 जुलाई को वोटिंग
315 कंपनी की तैनाती जल्द
पंचायत चुनाव से पहले केंद्रीय बल को राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात किये जाने के लिए पिछले कई दिनों से बीएसएफ सह सेना के अन्य आला अधिकारियों के साथ लगातार चुनाव आयोग की बैठक हो रही है. इस बीच खबर है कि, केंद्र सरकार जल्द ही 315 कंपनी फोर्स भेज रही है.
किस जिले में कितनी कंपनी की तैनाती
जानकारी के अनुसार, केंद्र इस सप्ताह के आरंभ में केंद्रीय पुलिस बल की 315 कंपनी भेज रहा है. ऐसे में सबसे अधिक मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय पुलिस बल को तैनात किया जायेगा. इस जिले में 315 कंपनी में से 26 को तैनात किये जायेगा. इसके अलावा अलीपुरद्वार में छह, बांकुड़ा में 24, बीरभूम में 19, कूचबिहार 14, दक्षिण दिनाजपुर 06, दार्जिलिंग पांच, हुगली 12, हावड़ा 10, जलपाईगुड़ी 10, झाड़ग्राम 10, कालिम्पोंग चार, मालदा 17, नदिया 18, उत्तर 24 परगना 22, पश्चिम बर्दवान आठ, पश्चिम मेदिनीपुर 19, पूर्व बर्दवान 20, पूर्व मेदिनीपुर 18, पुरुलिया 20, दक्षिण 24 परगना 18 और उत्तर दिनाजपुर में नौ कंपनी केंद्रीय पुलिस फोर्स की तैनाती होगी. केंद्रीय पुलिस बल की यह खेप जल्द ही पहुंचने वाली है.
Also Read: बंगाल पंचायत चुनाव में अशांति फैलाने के लिए बना रहे थे बम, पुलिस ने पांच लोगों को पकड़ा
अधिक संख्या में केंद्रीय पुलिस फोर्स की मांग
वहीं, सूत्रों का यह भी कहना है कि, केंद्र सरकार एक साथ इतनी संख्या में फोर्स नहीं भेज पा रही है. इसलिए केंद्र आयोग के पत्र का जवाब नहीं दे रहा है. गौरतलब है कि वर्ष 2013 में भी केंद्रीय पुलिस फोर्स के सुरक्षा घेरे में पंचायत चुनाव हुआ था. तब पांच चरणों में चुनाव हुआ था और 820 कंपनी केंद्रीय पुलिस फोर्स भेजी गयी थी. पर इस बार एक चरण में ही चुनाव कराये जाने की घोषणा की गयी है. इस वजह से केंद्र सरकार को एक साथ इतने फोर्स भेजने में परेशानी हो रही है.
Also Read: West Bengal State Budget 2021-22: कोरोना से निबटने के लिए 1,830 करोड़ रुपये का आवंटन