TMC के घोषणा पत्र से ममता बनर्जी ने कैसे लुभाया वोट बैंक को, पढ़ें Manifesto की बड़ी बातें
गाल के लोगों को खाद्य के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मुफ्त में मिल रही हैं. अब सरकार ने उनकी नियमित आय की व्यवस्था भी कर दी है. ममता बनर्जी ने कहा कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के 1.6 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे. इन्हें साल में 6,000 रुपये सरकार देगी.
कोलकाता : पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार (17 मार्च) को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के घोषणा पत्र के जरिये उन्होंने युवा, महिला और किसानों को लुभाया. सभी वर्ग के गरीब परिवारों की मासिक आय सुनिश्चित करने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया.
तृणमूल नेता ने कहा कि अबकी बार यदि उनकी सरकार बनी, तो बंगाल के सभी वर्गों के लोगों के लिए मासिक आय सुनिश्चित की जायेगी. सामान्य वर्ग के 1.6 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये दिये जायेंगे.
ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोगों को खाद्य के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मुफ्त में मिल रही हैं. अब सरकार ने उनकी नियमित आय की व्यवस्था भी कर दी है. ममता ने कहा कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के 1.6 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे. इन्हें साल में 6,000 रुपये सरकार देगी.
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किसानों का अनुदान बढ़ाकर 10 हजार करेंगे
ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के किसानों को 5,000 रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है. अबकी बार तृणमूल की बंगाल में सरकार बनी, तो राज्य के किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिये जायेंगे. उन्होंने कहा कि देश के किसानों की तुलना में बंगाल के किसानों की आय तीन गुणा अधिक है.
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 10 लाख SHG
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ममता बनर्जी ने नये सिरे से 10 लाख सेल्फ हेल्फ ग्रुप तैयार करने का घोषणा पत्र में वादा किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने बजट में भी इसका प्रावधान किया था.
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युवा वोटरों को लुभाने के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड
युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए ममता बनर्जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि बिना किसी गारंटर के बंगाल के विद्यार्थियों को 10 हजार रुपये तक का लोन मिल सकेगा. सरकार उनका गारंटर बनेगी. इससे बच्चों की पढ़ाई का बोझ माता-पिता पर नहीं पड़ेगा.
Posted By : Mithilesh Jha