रांची : शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में बदलाव होगा. शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया फिर से शुरू होगी. इससे शिक्षक अपने गृह जिला में सेवा दे सकेंगे. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने इस संबंध में शनिवार को विभागीय सचिव को आवश्यक कार्रवाई का दिशा निर्देश दिया है. वैसे शिक्षक जो दूसरे राज्यों के हैं और वर्षों से झारखंड में सेवा दे रहे हैं उन्हें भी स्थानांतरण का अवसर दिया जायेगा. ऐसे शिक्षकों को झारखंड के तीन जिलों में स्थानांतरण का विकल्प देना होगा.
शिक्षक द्वारा दिये गये विकल्पों में से किसी एक जिला में उनका स्थानांतरण किया जायेगा. इसके अलावा झारखंड के शिक्षकों को उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित गृह जिला में स्थानांतरण का मौका मिलेगा.
नवनियुक्त शिक्षकों को उनके गृह जिला में स्थानांतरण की भी प्रक्रिया शुरू होगी .इसके लिए भी प्रावधान नयी नियमावली में करने को कहा गया है. अगर पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो उन्हें एक साथ एक जिला में पदस्थापित किया जायेगा. अंतर जिला स्थानांतरण पर पूर्व की भांति प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्णय लेने का अधिकार होगा.
वर्तमान नियमावली में अंतर जिला स्थानांतरण का अधिकार विकास आयुक्त को दिया गया था. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में तैयार की गयी नियमावली में अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था. राज्य के नवनियुक्त शिक्षक काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे. दिव्यांग शिक्षकों को भी पूर्व की भांति सुविधा अनुरूप विकल्प के आधार पर यथासंभव उनके घर के समीप स्थानांतरण का अवसर दिया जायेगा.
7000 शिक्षकों को स्थानांतरण का इंतजार : वर्ष 2015-16 में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में लगभग 16000 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी थी. शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगति के कारण वे अपने गृह जिला में नियुक्त नहीं हो पाये. प्राथमिक मध्य विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षक गृह जिला में स्थानांतरण का एक अवसर देने की मांग कर रहे थे. राज्य में लगभग 7000 शिक्षक अपने गृह जिला में स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं.
Post by : Pritish Sahay
