कमारडीह महिला आजीविका संगठन के खाते से फर्जी निकासी में दो गिरफ्तार, पढ़े धनबाद की और खबरें

पढ़े धनबाद की प्रमुख खबरें : कमारडीह महिला आजीविका संगठन के खाते से 7.10 लाख की फर्जी निकासी में दो गिरफ्तार, पाइप लाइन बिछायी, घर-घर कनेक्शन भी दिया, पर तीन साल बाद भी नहीं पहुंचा पानी, मुखिया पर गैर आबाद जमीन पर कब्जा का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन...

टुंडी : कमारडीह महिला आजीविका संगठन के खाते से 7.10 लाख की फर्जी निकासी में दो गिरफ्तार

पूर्वी टुंडी. टुंडी प्रखंड के कमारडीह आजीविका महिला संकुल संगठन से सात लाख 10 हजार रुपए ठगी के आरोपी दो युवक लुकैया पंचायत निवासी सौरव कुमार शर्मा एवं मुकेश कुमार ठाकुर को टुंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया. बताया जाता है कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) द्वारा संचालित कमारडीह आजीविका महिला संकुल संगठन की अध्यक्ष रेखा देवी से फर्जी तरीके से चेक लेकर फर्जी हस्ताक्षर कर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया महाराजगंज ब्रांच के खाता से कोलकाता में दो किस्तों में कुल सात लाख 10 हजार की अवैध निकासी की गयी थी. मामला डेढ़ साल पुराना है. उसके बाद रेखा देवी ने धोखाधड़ी का मामला कुल पांच लोगों मुकेश कुमार ठाकुर (लोधरिया, टुंडी ), विनोद नायक (डोमली, सरायकेला), सौरव शर्मा (लुकैया, टुंडी), प्रदीप रोहिदास व शंभु शर्मा के खिलाफ टुंडी थाना में दर्ज कराया. थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अनिल कुजूर ने टीम गठित कर दो युवक मुकेश कुमार ठाकुर व सौरव शर्मा शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है.

पाइप लाइन बिछायी, घर-घर कनेक्शन दिया, पर तीन साल बाद भी नहीं पहुंचा पानी

• हर-घर नल-जल योजना. हाल सिंदुरपुर पंचायत का

शेख कलीम, बलियापुर: हर घर नल-जल योजना के तहत बलियापुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना फेज-1 से सिंदुरपुर पंचायत में तीन साल बाद भी पाइप लाइन से पानी नहीं पहुंच पाया है. इससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति आक्रोश है. बताया जाता है कि करोड़ों की लागत से पाइप लाइन के माध्यम से घर-घर पानी पहुंचाने के लिए पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा बनायी गयी है. इसके तहत गांवों में पाइप लाइन बिछायी गयी है. घर-घर जलापूर्ति के लिए कनेक्शन भी दे दिया गया है लेकिन संवेदक की लापरवाही से अब तक पानी नहीं पहुंचा. सिंदुरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया समीर कुमार मुर्मू का कहना है कि पंचायत की आबादी छह हजार है. पंचायत में खैरबनी, पांडेयडीह, चौकटांड़, कोड़ाहुर, सीधाबन, चालधोवा, आदिवासी टोला, गोप टोला, हुचुकटांड़, छाड़कुल्ही आदि गांव आते हैं, जो नल जल योजना के लाभ से वंचित है. उन्होंने बताया कि पाइप लाइन बिछाने व घर-घर कनेक्शन का काम वर्ष 2019-20 में पूरा कर लिया गया है लेकिन तीन साल बीतने के बाद जलापूर्ति चालू नहीं हो पायी है. वैसे वर्ष 2018 में पंचायत में घर-घर जलापूर्ति करना था, लेकिन मात्र एक दिन टेस्टिंग की गयी. सिंदुरपुर पंचायत के ग्रामीण जल संकट से त्रस्त हैं. पंचायत में लगी अधिकतर सोलर टंकी खराब है. जलापूर्ति चालू करने की मांग को लेकर नौ जून 2023 को ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया था. उस समय विभाग ने एक सप्ताह के अंदर जलापूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया था, बावजूद योजना चालू नहीं हुई.

आंदोलन की चेतावनी : इधर, सिंदुरपुर के सरफुद्दीन अंसारी, खगेन पांडेय, दीपक गोप, सोनाराम मुर्मू, नुनूलाल हेंब्रम का कहना है कि विभाग द्वारा जल्द जलापूर्ति बहाल नहीं की गयी तो ग्रामीण आंदोलन को विवश होंगे.

मुखिया पर गैर आबाद जमीन पर कब्जा का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

• आमझर पंचायत भवन के समीप का है मामला

बलियापुर. आमझर पंचायत भवन स्थित गैर आबाद जमीन पर कब्जा को लेकर आमझर पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र रवानी और ग्रामीणों के बीच विवाद गहरा गया है. ग्रामीणों ने मुखिया पर गैराबाद जमीन पर कब्जा का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जमकर नारेबाजी की. खेरवाल जुमीत गांवता के बाबूलाल महतो, संजय मुर्मू, बबलू सोरेन, राजा हेम्ब्रम, अजीत हेम्ब्रम, रोहित हेम्ब्रम, प्रसाद मुर्मू ने इस संबंध में राज्यपाल, मुख्य सचिव राज्य सरकार, राजस्व निबंधन एंव भूमि सुधार, महानिदेशक झारखंड सरकार, डीसी, एसएसपी, एसडीओ, बलियापुर सीओ, थाना प्रभारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. शिकायत में 20 दिनों के अंदर वर्णित खाता प्लांट की भूमि पर गैराबाद खाता का बोर्ड लगाने की मांग की है. इस पर कार्रवाई नहीं होने पर सात नवंबर को प्रखंड कार्यालय में धरना तथा 15 नवंबर को आमझर पंचायत के समक्ष बेमियादी सत्याग्रह तथा 22 नवंबर से भूख हड़ताल की चेतावनी दी है.

ग्रामीणों के आरोप गलत : मुखिया

इधर, आमझर पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र रवानी ने ग्रामीणों के आरोप को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि 2015 से लेकर 2023 तक उक्त जमीन का अपटूडेट रसीद है. जमीन रैयती है. सरकारी अमीन द्वारा उक्त जमीन की मापी की गयी है. सीओ द्वारा जांच कर प्रतिवेदन उपायुक्त को भेजा गया है.