बजट 2023 : ग्रीन ग्रोथ पर सरकार का फोकस, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 20,700 करोड़ का निवेश
वित्तमंत्री ने कहा कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जायेगी. ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा.
Union budget 2023 : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जिस तरह के प्रावधान की घोषणा हरित विकास के लिए की है, कहना ना होगा कि उनकी मदद से भारत विश्व में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में विश्व गुरु बन जायेगा.
पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने पर जोर
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि कि बजट में हरित वृद्धि पर ध्यान दिया जा रहा है. जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल घटाने के लिए 19,700 करोड़ रुपये के कोष से कार्यक्रम चलाया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास यह है कि लाइफ मिशन के तहत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जायेगा.
हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत
वित्तमंत्री ने कहा कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जायेगी. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हरित ऋण कार्यक्रम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा. ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.
कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर जोर
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है इसके लिए हमने रोडमैप तैयार किया है. हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत भी इसी को ध्यान में रखकर की गयी है. 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाया जायेगा.
हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित
बजट में सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य की घोषणा की है. कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार की यह बड़ी पहल है. साथ ही एनर्जी ट्रांजिशन के लिए और शून्य उत्सर्जन उद्देश्यों के लिए 35,000 करोड़ रुपये के प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश का प्रावधान भी किया गया है. सरकार यह चाहती है कि 2030 तक हरित हाइड्रोजन की मांग को बढ़ाया जाये साथ ही इसके उत्पादन और इस्तेमाल को भी बढ़ाया जाये. इसके लिए आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाना है
बैटरी ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा
क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैटरी ऊर्जा भंडारण पर फोकस करेगी. इसके लिए 4,000 मेगावाट क्षमता तक बैटरी ऊर्जा भंडारण संभव होगा. वित्तमंत्री ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए 5एमएमटी तक पहुंचाना है.