Budget 2023: सरकार के पास कहां से आता है पैसा? जानिए एक-एक रुपये का लेखा-जोखा

Union Budget 2023: बजट के दौरान सरकार की ओर से कई नई योजनाओं का ऐलान किया जाता है. साथ ही लगभग हर सेक्टर के लिए बड़े बजट का आवंटन किया जाता है.

By Samir Kumar | February 1, 2023 2:37 PM
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Union Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया. वित्त मंत्री के रूप में यह उनका लगातार 5वां बजट है. बजट के दौरान सरकार की ओर से कई नई योजनाओं का ऐलान किया जाता है. साथ ही लगभग हर सेक्टर के लिए बड़े बजट का आवंटन किया जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सरकार के पास ये पैसा कहां से आता है और इसे कहां-कहां खर्च किया जाता है.

जानिए कमाई और खर्च की पूरी प्रक्रिया के बारे में…

बड़ा सवाल यह है कि योजनाओं पर खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आता है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकार की ओर से मुहैया कराई गई बजट कॉपी में इसका पूरा ब्योरा मुहैया कराया गया था. इसके मुताबिक, सरकार की कमाई आमतौर पर लोग जानते हैं कि टैक्स और राजस्व के जरिए होती है. सबसे ज्यादा उधार और अन्य देयताएं से फंड मिलता है. इसके बाद जीएसटी और अन्य टैक्स से पैसा मिलता है. सरकार की कमाई का 34 फीसदी हिस्सा कर्ज और अन्य देनदारियों से ही आता है. 

जानिए सरकार कहां से करती है कमाई

उधार-देनदारी: 34 फीसदी

कॉरनोरेशन टैक्स: 15 फीसदी

इनकम टैक्स: 15 फीसदी

सीमा शुल्क: 4 फीसदी 

केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 7 फीसदी

जीएसडी: 17 फीसदी

कर भिन्न प्राप्तियां: 6 फीसदी

ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां: 2 फीसदी

सबसे ज्यादा खर्च ब्याज चुकाने में

इन जरियों से हुई कमाई को सरकार बजट में लोककल्याण योजनाओं से लेकर दूसरे मदों पर खर्च करती है. इकोनोमिस्ट की मदद से एक रूप-रेखा तैयार की जाती है कि किस सेक्टर और किस मंत्रालय को कितने फंड की जरूरत है. इसके बाद, अलग-अलग सेक्टर्स के लिए बजट के आवंटन का ऐलान किया जाता है. सबसे ज्यादा खर्च की बात करें तो ब्याज चुकाने में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है.

जानिए कैसे खर्च होता है सरकारी पैसा 

ब्याज चुकाने में: 20 फीसदी

टैक्स व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा: 18 फीसदी 

सेंट्रल सेक्टर स्कीम: 17 फीसदी

सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम: 9 फीसदी

वित्त आयोग व अन्य ट्रांसफर- 9 फीसदी

वित्त आयोग और अन्य- 9 फीसदी

सब्सिडी: 7 फीसदी

रक्षा- 8 फीसदी

पेंशन: 4 फीसदी 

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