यूपी निकाय चुनावः दावेदारों का आरक्षण ने बिगाड़ा सियासी गणित, 6 अप्रैल तक दाखिल करें आपत्तियां
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 का आरक्षण घोषित हो गया. इस बार के आरक्षण ने सियासी सूरमाओं का गणित बिगाड़ दिया है, जो सीट अनारक्षित (सामान्य) थी. वह ओबीसी, एससी को रिजर्व हो गई है. इसके साथ ही एससी, ओबीसी को रिजर्व सीटें सामान्य हो गई हैं.
बरेली : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 का आरक्षण गुरुवार शाम (30 मार्च) को घोषित हो गया. इस बार के आरक्षण ने सियासी सूरमाओं का गणित बिगाड़ दिया है, जो सीट अनारक्षित (सामान्य) थी. वह ओबीसी, एससी को रिजर्व हो गई है. इसके साथ ही एससी, ओबीसी को रिजर्व सीटें सामान्य हो गई हैं. इससे महीनों से चुनाव जीतने की कोशिश में जुटे नेताओं को बड़ा झटका लगा है. पिछले वर्ष 3 दिसंबर को घोषित आरक्षण में बरेली की 20 नगर निकाय में एक भी ओबीसी और एससी को रिजर्व नहीं थी. लेकिन नगर पंचायत रिठौरा एससी को रिजर्व हो गई. इसके साथ ही नगर पालिका फरीदपुर और बहेड़ी ओबीसी हो गई है.
6 अप्रैल तक दाखिल कर सकते हैं आपत्ति
यहां के सामान्य जाति के दावेदारों के अरमानों पर पानी फिर गया है. ऐसे दावेदारों के पास अंतिम मौका आपत्ति है. बरेली नगर निगम की मेयर सीट, 4 नगर पालिका और 15 नगर पंचायत के अध्यक्ष (चेयरमैन) पद का आरक्षण बदलने को 6 अप्रैल तक आपत्ति दाखिल कर सकते हैं. दावेदार यह आपत्ति 6 अप्रैल की शाम 6:00 बजे तक नगर विकास अनुभाग-1 बापू भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय की मेल पर, लिखित आपत्तियां व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश सचिवालय के गेट नंबर 9 पर रिसीव करा सकते हैं. नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के वार्ड की आपत्ति डीएम ऑफिस में दाखिल होंगी.
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बरेली की एक निकाय SC, 8 OBC को रिजर्व
नगर निगम की मेयर सीट एक बार फिर अनारक्षित हो गई है. यह पहले भी अनारक्षित थी. इसके साथ ही नगर पालिका फरीदपुर ओबीसी और बहेड़ी, नवाबगंज का चेयरमैन पद ओबीसी महिला को रिजर्व हो गया. यह पहले अनारक्षित थीं. जबकि नगर पालिका आंवला अनारक्षित हो गई है. नगर पंचायत रिठौरा एससी महिला को रिजर्व हुई है. यह पहले ओबीसी थी. नगर पंचायत फरीदपुर, धौराटांडा, रीछा, शेरगढ़ ओबीसी, देवरनिया, ठिरिया निजावत खां, सेंथल, फतेहगंज पूर्वी, विशारतगंज, शाही, मीरगंज अनारक्षित हो गई हैं. नगर पंचायत सिरौली और फतेहगंज पश्चिमी महिला, नगर पंचायत शीशगढ़ का चेयरमैन पद ओबीसी महिला हो गया है.
रिपोर्ट मुहम्मद साजिद, बरेली