Jharkhand news: लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा प्रखंड के बनहरदी पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शुक्रवार को अंचल कार्यालय की पहल पर प्रस्तावित NTPC द्वारा कोल ब्लॉक निर्माण को लेकर ग्रामसभा रखी गयी थी. इसमें वन भूमि के अंतर्गत पड़ने वाले भूमि से संबंधित FRA (फॉरेस्ट राइट एक्ट) पर चर्चा होनी थी. बकायदा बैठक के लिए अधिकारी विद्यालय परिसर पहुंचे, लेकिन यहां ग्रामीणों ने ग्रामसभा का विरोध किया.
ग्रामीण रैयतों ने ग्रामसभा का किया विरोध
यह कार्यक्रम वनाधिकार समिति के अध्यक्ष छोने उरांव की अध्यक्षता में होनी थी. तय समयानुसार अंचल कार्यालय से अंचल निरीक्षक रमेश रविदास, राजस्व कर्मचारी विकास कुमार, एनटीपीसी के डिप्टी मैनेजर (माइनिंग) अमरेश चंद्र राय के अलावा मुखिया रामेश्वर उरांव विद्यालय परिसर पहुंचे. यहां पूर्व से ही काफी संख्या में ग्रामीण रैयत जुटे थे. तमाम लोगों ने एक स्वर से ग्रामसभा का विरोध किया.
जमीन पर बैठकर ग्रामसभा की चर्चा करने पर अड़े ग्रामीण
ग्रामसभा करने पहुंचे अंचल एवं कंपनी के कर्मी को नीचे जमीन पर बैठने को कहा. ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामसभा जमीन पर बैठकर ही चर्चा करेंगे. इस दौरान रैयतों ने सभी कर्मियों का भी जमकर विरोध किया. आक्रोशित ग्रामीणों को देख अंचल और कंपनी के लोगों के चेहरे का फीका पड़ गया था. बैठक में बनहरदी, छातासेमर, जोखा, सुरली, रेंची, डडेया समेत अन्य गांव के लोग मौजूद थे.
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कई लोगों ने भरा बांड
ग्रामीणों के आक्रोश का आलम यह था कि यहां ग्रामसभा करने आये लोग डरे-सहमे थे. उनके चेहरे में डर साफ दिखाई दे रहा था. ग्रामसभा में पहुंचे कंपनी के अमरेश चंद्र रॉय, अंचल निरीक्षक रमेश रविदास, शिक्षा विभाग के सीआरपी सुनील मेहता, ग्रामीण योगेंद्र यादव समेत अन्य लोगों ने ग्रामीणों के समक्ष बांड भरा है. बांड में यह कहा गया है कि वे लोग अंचलाधिकारी चंदवा के ज्ञापांक संख्या 318 दिनांक 29 जून, 2022 के आलोक में यहां ग्रामसभा करने के लिए पहुंचे थे. ग्रामसभा का रैयतों ने सामूहिक बहिष्कार कर दिया है. आगे एनटीपीसी द्वारा कोई भी ग्रामसभा होगी उसमें रैयतों की सहमति लेनी आवश्यक होगी.
ग्रामीणों ने बैठक कर किया बहिष्कार
स्थानीय रैयतों ने यहां एक बैठक आयोजित की. इसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान रामकेवल उरांव ने की. एक स्वर से लोगों ने ग्रामसभा का बहिष्कार किया. एनटीपीसी द्वारा यहां खोले जाने वाले कोल ब्लॉक का वे लोग विरोध करते है. जो भी वन भूमि हमारे गांव के अंतर्गत है. इसपर दखल-कब्जा पूर्वजों से है. इस पर जीविकोपार्जन ही हमारा मूल अधिकार है. इसे किसी कीमत पर नहीं देंगे. कंपनी द्वारा यहां चोरी-छिपे कार्य किया जाता है. ग्रामसभा को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है. कहा कि ग्रामसभा से हटकर किसी भी कार्य का यहां वे विरोध करेंगे. इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी.
रिपोर्ट : सुमित कुमार, चंदवा, लातेहार.
