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प्रेसिडेंसी विवि के कैंपस से हटा कोड ऑफ कंडक्ट
प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय परिसर से प्रशासन की ओर से फिलहाल कोड ऑफ कंडक्ट को हटा दिया गया है. इसके साथ ही जिन छात्रों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी बिठायी गयी थी, उन्हें भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है. छात्रों के लगातार आंदोलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया. आइसी के कन्वेनर अहन कर्मकार ने बताया कि आचार संहिता के नाम से छात्रों पर नये नियम थोपे जा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ परिसर में नहीं हुआ था. छात्रों के प्रतिवाद के बाद डीन ऑफ स्टूडेंट्स के साथ उनकी बैठक हुई. इसमें डीन ऑफ स्टूडेंट्स अरुण माइति ने छात्रों को आश्वासन दिया कि अब छात्रों के खिलाफ कोई आचार संहिता लागू नहीं की जायेगी. छात्रों की दो शर्तों को माना गया है और जिन छात्रों के खिलाफ शिकायत थी, उन्हें भी हटा दिया गया है.
शुभेंदु अधिकारी ने कहा : 3 महीने के भीतर तृणमूल सरकार का सफाया निश्चित
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है. राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई है. वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मेदिनीपुर के पटाॅसपुर में जनसभा करने के दौराना तृणमूल सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने एक बार फिर तृणमूल सरकार को 3 महीने का डेडलाइन दिया है.
ईडी ने शिक्षक भर्ती मामले में तृणमूल नेता सायोनी घोष को भेजा समन
पश्चिम बंगाल की तृणमूल युवा कांग्रेस नेता सायाेनी घोष को शिक्षक भर्ती मामले में पूछताछ के लिये ईडी ने समन भेजा है. 30 जून को उनसे कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित जांच एजेंसी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक, उनसे कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और गिरफ्तार टीएमसी युवा नेता कुंतल घोष के साथ संबंध के बारे में पूछताछ की जा सकती है. कुंतल घोष को ईडी ने शिक्षा घोटाले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था .
राज्यपाल को नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में लगे 'गो बैक' के नारे
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में विरोध का सामना करना पड़ा. जानकारी के मुतबाकि जब राज्यपाल सिलीगुड़ी स्थित नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी (एनबीयू) पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए. सूत्रों से मिली जानकारी के मुतबाकि तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के सदस्यों ने राज्यपाल को काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए़.
पंचायत चुनाव : केंद्रीय बल की 315 कंपनियां जल्द आयेंगी बंगाल
राज्य चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तुरंत राज्य में केंद्रीय बल भेजने को कहा था. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर पत्र का जवाब दिया है. आयोग सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय ने पत्र भेजकर चुनाव आयोग को बताया कि पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बल की 315 कंपनियां जल्द भेजी जायेंगी. हालांकि, पत्र में शेष 485 कंपनियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है. कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने केंद्र को पत्र लिख पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बल की कुल 822 कंपनियां भेजने की मांग की है. इसमें से 22 कंपनियां राज्य में आ चुकी हैं.
राज्यपाल की पुस्तक पर तृणमूल ने जतायी आपत्ति
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष मंगलवार को राज्यपाल के नाम शिकायत पत्र लेकर राजभवन पहुंचे. उन्होंने राज्यपाल के सचिव को पत्र सौंपा, जिसमें राज्यपाल की पुस्तक ‘साइलेंट साउंड गुड’ पर आपत्ति जतायी गयी है. पत्र में राज्यपाल से यह भी पूछा गया है कि क्या आपको राजभवन के प्रेस से अपनी निजी पुस्तक प्रकाशित कराने का अधिकार है. इस पर तृणमूल ने आपत्ति जताते हुए जांच की मांग की है.
