लाइव अपडेट
सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने 18 हजार 650 करोड़ रुपये का आवंटन किया है
महिलाओं को हर महीने 500 रुपये देने के लिए 10 हजार करोड़ का आवंटन
ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि सामान्य वर्ग के परिवार की महिला मुखिया को हर महीने हाथ खर्च के लिए 500 रुपये दिये जायेंगे. अनुसूचित जनजाति और कम उम्र में विधवा होने वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे. इस योजना को लक्ष्मी भंडार नाम दिया गया है. इसके लिए ममता की सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है.
स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए 1,970 करोड़ रुपये का आवंटन
ममता बनर्जी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना को टक्कर देने वाले स्वास्थ्य साथी कार्ड योजना के लिए 1,970 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 250 करोड़ रुपये
ममता बनर्जी की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान अपने बजट में किया है.
सामाजिक सुरक्षा मद में 18650 करोड़ रुपये दिये
सामाजिक सुरक्षा मद में ममता बनर्जी की सरकार ने इस बार 18,650 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
कोरोना से निबटने के लिए 1,830 करोड़ रुपये का आवंटन
कोरोना से निबटने के लिए 1,830 करोड़ रुपये का आवंटन पार्थ चटर्जी ने बंगाल के बजट में किया है.
सार्वजनिक शिक्षा प्रसार और ग्रंथागार विभाग को 381 करोड़ रुपये
सार्वजनिक शिक्षा प्रसार और ग्रंथागार विभाग के लिए 381 करोड़ 36 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं.
सार्वजनिक स्वास्थ्य परिसेवा एवं पेयजल के मद में 3 हजार 579 करोड़ 57 लाख रुपये का आवंटन किया गया है.
परिवहन विभाग के लिए 1 हजार 737 करोड़ 5 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं.
लोक निर्माण विभाग के लिए 6 हजार 383 करोड़ 23 लाख रुपये का प्रावधान किया गया.
भूमि एवं भूमि संस्कार और शरणार्थी, राहत एवं पुनर्वास विभाग के खाते में इस बजट में 1 हजार 417 करोड़ 28 लाख रुपये आये हैं.
बिजली विभाग के लिए 2 हजार 598 करोड़ 53 लाख रुपये का आवंटन किया गया है.
पौरसबा एवं नगर विकास विभाग के लिए 12 हजार 446 करोड़ 22 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं.
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार के लिए 273 करोड़ 15 लाख रुपये
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने 273 करोड़ 15 लाख रुपये का आवंटन किया है
आपातकालीन परिस्थितियों से मुकाबला करने और असामायिक घटनाओं से निबटने के लिए 2 हजार 105 करोड़ 50 लाख रुपये का आवंटन किया गया है
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के लिए 435.33 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं
सुंदरवन मामलों के लिए 573 करोड़ 53 लाख रुपये
ममता बनर्जी की सरकार ने सुंदरवन मामलों के लिए 573 करोड़ 53 लाख रुपये का आवंटन बंगाल सरकार के बजट में पार्थ चटर्जी ने किया है. उत्तर बंगाल के विकास के लिए 776 करोड़ 51 लाख रुपये का आवंटन किया गया है. पश्चिमांचल के विकास के लए 672 करोड़ 21 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं, जबकि गृह मंत्रालय के लिए 11 हजार 938 करोड़ 90 लाख रुपये का आवंटन किया गया है.
उपभोक्ता मामलों के लिए आवंटन
उपभोक्ता मामलों के लिए 114 करोड़ 15 लाख रुपये का आवंटन बजट में किया गया है
पर्यटन के लिए 457 करोड़ रुपये
ममता बनर्जी की सरकार ने पर्यटन विभाग के लिए 457 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया है. सरकारी संस्थानों और उद्योगों के पुनर्गठन पर 71 करोड़ 7 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव पार्थ चटर्जी ने अपने बजट भाषण में किया है.
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को 337 करोड़ 34 लाख रुपये
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एवं वस्त्र विभाग के लिए 1 हजार 144 करोड़ 77 लाख रुपये का आवंटन सरकार ने किया है.
20.7 फीसदी बढ़ा बंगाल का बजट
पश्चिम बंगाल का बजट 20.7 फीसदी बढ़ गया है. वर्ष 2020-21 में जो बजट पेश हुआ था, वह 2 लाख 55 हजार 677 करोड़ रुपये का था, जबकि वर्ष 2021-22 का बजट 3 लाख 8 हजार 727 करोड़ रुपये का है. पिछले बजट की तुलना में यह 20.7 फीसदी अधिक है. ममता बनर्जी ने ये बातें कहीं.
59 हजार करोड़ में से 45 हजार करोड़ ही केंद्र से मिला- ममता
ममता बनर्जी ने कहा कि वर्ष 2020-21 में बंगाल के लिए केंद्र ने 58, हजार 952 करोड़ 55 लाख रुपये आवंटित किया था. इनमें से सिर्फ 44 हजार 737 करोड़ 1 एक लाख रुपये अब तक मिले हैं. 14 हजार 225 करोड़ 54 लाख रुपये राज्य को नहीं मिला.
ममता बनर्जी का आरोप- केंद्र ने नहीं दिये 33 हजार करोड़ रुपये
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार को आवंटित 11 हजार करोड़ रुपये केंद्र ने नहीं दिये. इसके अलावा 33 हजार 314 करोड़ रुपये अब भी केंद्र पर बकाया है, जो राज्य को नहीं दिया जा रहा है.
रोड टैक्स में छूट
कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2021 के 31 दिसंबर तक रोड टैक्स एवं एडीशनल टैक्स को माफ करने का एलान पार्थ चटर्जी ने सदन में किया.
पर्यावरण पर 97.46 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
आने वाले साल में बंगाल सरकार पर्यावरण संरक्षण पर 97.46 करोड़ रुपये खर्च करेगी
रिन्यूवेबल एनर्जी के लिए 74.31 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है
विज्ञान एवं जैव प्रावैधिकी विभाग के लिए 70.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
30 अक्टूबर तक मिलेगा स्टांप ड्यूटी में छूट
पार्थ चटर्जी ने स्टांप ड्यूटी में 2 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव किया है. दस्तावेजों के पंजीकरण में 10 फीसदी छूट का प्रस्ताव किया गया है. कहा गया है 30 अक्टूबर 2021 तक दस्तावेजों का पंजीकरण कराने पर ही ये दोनों छूट का लाभ ले सकेंगे.
स्टांप ड्यूटी में स्पेशल छूट
पार्थ चटर्जी ने सबसे पहले स्टांप ड्यूटी में स्पेशल छूट की घोषणा की. सरकार के इस फैसले से फ्लैट, जमीन, मकान खरीदना अब आसान होगा. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री के अलावा लीज के मामले में भी स्टांप ड्यूटी में छूट दी जायेगी.
West Bengal State Budget 2021-22 LIVE: कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वाणिज्य एवं उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी मंत्री पार्थ चटर्जी पेश कर रहे हैं. बजट की हर डिटेल के लिए बने रहें हमारे साथ...
