What is PM housing scheme: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरामण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) देश का आम बजट पेश की हैं. इस बार देश की आम जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं. बताएं आपको कि मौजूदा सरकार का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट भी है.
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता सितारा माना. चालू आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है. ये सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है. साथ ही माना जा रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है.
वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना (PM housing scheme) का फंड बढ़ाने का भी एलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए व्यय 66 फीसदी बढ़ाकर 79 हजार करोड़ से अधिक कर दिया गया. इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 फीसदी होगा.
PMAY भारत सरकार की एक पहल है जिसमें शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ (20 मिलियन) किफायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर वित्त वर्ष में अलग-अलग लक्ष्य भारत सरकार और राज्य सरकार से आवंटित किए जाते हैं. इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान आवंटित किए जाते हैं. इसमें उन लोगों को घर दिया जाता है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है. आवास योजना के तहत लिस्ट तैयार करते समय ये चेक किया जाता है कि लाभार्थी के पास कोई मोटर युक्त दुपहिया या तिपहिया वाहन तो नहीं है. इसके साथ ही अन्य कई मानक तय किए गए हैं.
देश में लाखों लोग अबतक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं. इस स्कीम के तहत मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपये और पहाड़ी इलाकों के 1 लाख 30 हजार रुपये की राशि सरकार की ओर से दी है. सरकार की ओर से बजट में इस योजना को हमेशा से ही प्राथमिकता दिया गया है और इस बार भी बड़ा कदम उठाते हुए इसका बजट आगे बढ़ाया गया है.
