बिहार में विशेष भूमि सर्वे का उद्देश्य सभी जमीन का खतियान और नक्शा तैयार करना है. इसके आधार पर ही भविष्य में जमीन की खरीद-बिक्री होगी. विशेष सर्वेक्षण का खाता-खेसरा लिखना, रकबा भी जरूरी होगा. भूमि विवाद को दूर करने में यह सर्वे मददगार साबित होगा. भूमि सर्वेक्षण पृथ्वी की सतह के किसी विशेष क्षेत्र के आयामों को मापने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें इसकी क्षैतिज दूरी, दिशाएं, कोण और ऊंचाई शामिल हैं. बिहार में महत्वाकांक्षी जमीन के सर्वे का काम शुरू हो चुका है. 2025 तक सर्वे के काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

भूमि सर्वेक्षण क्या है?
भूमि सर्वेक्षण एक सटीक माप प्रक्रिया है, जो किसी संपत्ति के आकार, सीमा रेखाओं और सतह की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है. जमीन की सीमा रेखा कहां सीधी रेखा का अनुसरण करती है? यह कब बाईं या दाईं ओर मुड़ती है? प्रत्येक संपत्ति के कोने के लिए कोण की डिग्री क्या है. भूमि की सतह पर कौन सी विशेषताएं मौजूद हैं जो मानव निर्मित या प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं. बिहार सरकार की ओर से प्रदेश में हो रहे जमीन विवाद को निपटाने के अलावा राज्य सरकार की जमीन की स्थिति का पता लगाने के लिए जमीन का सर्वे कराया जा रहा है.

भूमि सर्वेक्षण क्यों जरूरी है?
भूमि सर्वेक्षण में यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि संपत्ति का मालिक कौन है, भूमि के टुकड़े का आकार और आकृति क्या है, संपत्ति के लिए सीमा रेखाएं कहां हैं, संपत्ति पर कौन और कहां मौजूद है. भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन की उपयोगिता कवर, सेप्टिक टैंक, बाड़, पानी की सुविधाएं, बाढ़ के मैदान, तलाब, सड़कें और मिट्टी की स्थिति और ऊंचाई में परिवर्तन भूमि की ढलान को भी देखा जाता है.

भूमि सर्वेक्षण के प्रकार क्या हैं?
भूमि सर्वेक्षण के तीन मुख्य प्रकार हैं. सबसे पहले, भूकर सर्वेक्षण सरकारी इकाई, निजी व्यक्ति या व्यवसाय के स्वामित्व वाली भूमि के अलग-अलग हिस्सों के बारे में कानूनी, वर्णनात्मक जानकारी प्रदान करते हैं. दूसरा, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण (1) भूमि पर मौजूद सभी मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन सुविधाएं जैसे बाड़, रिटेनिंग दीवारें, पेड़, झीलें, सरकारी जमीन आदि की पहचान करते हैं. तीसरा, भूगणितीय सर्वेक्षण जो पृथ्वी की स्थायी विशेषताओं जैसे बाढ़ के मैदान, सड़कें, ज्वालामुखी, आदि के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए की जाती है.