Lucknow News: यूपी के कानून विभाग में बंपर बर्खास्तगी की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर लखनऊ 900 सरकारी वकील बर्खास्त किए गए हैं. इस क्रम में अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ होल्डर तक की बर्खास्ती की गई है. दरअसल, प्रत्येक पांच साल पर सरकारी वकीलों को लेकर आदेश जारी होते हैं. कुछ सरकारी वकील हटाए जाते हैं, जिसके बाद नए लोगों को मौका मिलता है. उसी क्रम में यह निर्णय लिया है.
दरअसल, सरकार ने लंबे इंतजार के बाद ये बड़ा फैसला लिया है. विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त सभी सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं. इस क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य बेंच से 505 राज्य विधि अधिकारी और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों को हटा दिया गया है. इसके अलावा लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी खत्म कर दी गई हैं.
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इसके अलावा 33 अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता, क्रिमिनल साइड के 66 और 176 सिविल ब्रीफ होल्डर की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं. जबकि, 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त कर दी ई हैं. सरकार ने इस कार्रवाई से पहले स्कूटनी की फिर ये फैसला लिया है. कई ऐसे सरकार वकील थे जोकि लगातार अनुपस्थित रहते थे. वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 366 और लखनऊ बेंच में 220 नए सरकारी वकील नियुक्त किए हैं.
