Lucknow: जी-20 सम्मेलन के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिये 21 जनवरी को ‘RUN FOR G20’ का आयोजन होगा. RUN FOR G20 का आयोजन लखनऊ, आगरा, वाराणसी व ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा. प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इसके दिशा-निर्देश जारीकर दिये हैं.
प्रमुख सचिव नगर विकास ने बताया कि जी-20 सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है. इस सम्मेलन में भारत राष्ट्र की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी. जिसमें उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों में कुल 11 बैठकों का आयोजन लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में होना प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि जी-20 की बैठकों के लिये चयनित जनपदों में जी-20 सम्मेलन के प्रचार-प्रसार व जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिये 21 जनवरी 2023 को “RUN FOR G20” का आयोजन किया जाएगा.
Also Read: UP: राष्ट्रीय बाल आयोग के फरमान से उलेमाओं में खलबली, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालने का आदेश जारी
अमृत अभिजात ने कहा कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा व मेरठ के मंडलायुक्त और लखनऊ, वाराणसी, आगरा व गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारियों, लखनऊ, वाराणसी व आगरा के नगर आयुक्त, ग्रेटर नोयडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि जी-20 का आयोजन इन नगरों के एक अथवा एक से अधिक स्थानों पर भी आयोजित किया जा सकता है.
आयोजन अलग-अलग श्रेणियों में जैसे कि महिला, पुरुष, छात्र, व्यवसायी, मीडिया व अलग-अलग दूरी जैसे कि 1000 मी0, 2000 मी० अथवा अधिक दूरी का भी किया जा सकता है. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना है. कार्यक्रम में प्रतिभागियों को टी-शर्ट, कैप इत्यादि, जिस पर जी-20 एवं स्वच्छ यूपी का लोगो, प्रशासन के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र बांटे जाएं.
कार्यक्रम में सुरक्षा, मार्ग-व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, एंबुलेंस आदि की व्यवस्था की जाए. कार्यक्रम को भारत अभियान से जोड़ते हुये साफ-सफाई और सुंदरीकरण के अभियान चलाये जाएं कार्यक्रम के बाद साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए.कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए. कार्यक्रम स्थल, दौड़ के मार्ग पर पुलिस, प्रशासन के अधिकारियों की जोन/सेक्टर में बांट कर ड्यूटी लगायी जाए.
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रण देकर बुलाया जाएगा. कार्यक्रम का खर्च स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के आईईसी मद से जरूरत व नियमानुसार किया जाएगा. प्रत्येक शहर के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये होगी.
