Bareilly News: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगाई है. मगर इस रोक के बाद नगर निकाय चुनाव के अप्रैल और मई में होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं के साथ ही अन्य पार्टी के प्रमुख नेता भी नगर निकाय चुनाव 3 से 4 महीने आगे बढ़ने की बात कहने लगे हैं. यूपी की नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होने लगा है, तो वहीं कई निकाय का खत्म हो चुका है. निकायों में प्रसाशकों बैठाया जा रहा है. इसको लेकर कई दिन पहले शासन से पत्र भी जारी हो चुका है.
उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतों का आरक्षण 5 दिसंबर को जारी किया गया था. निकाय के वार्ड का आरक्षण पहले ही जारी हो चुका है. यूपी की 762 निकाय में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई हैं. 545 नगर पंचायत के आरक्षण में 182 महिलाओं को, 26 एससी महिला, 48 एससी, 49 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग, 107 महिला, और 217 अनारक्षित हैं. पिछली बार बरेली की 20 में से 12 निकाय ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित थी, लेकिन नए आरक्षण में एक भी निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है. इसीलिए यह मामला कोर्ट में गया था.
कोर्ट ने लगातार तीन बार रोक लगाई है. मगर, इस समय नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 20 दिसंबर तक जारी करने पर रोक है. 20 दिसंबर को एक बार फिर सुनवाई होगी. कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट हो गई, तो फैसला आएगा. मगर, यह सुनवाई 21, 22, और 23 दिसंबर तक चलेगी. इसके बाद 24 को अंतिम शनिवार, 25 दिसंबर का क्रिसमस होली डे है. 26 दिसंबर से 2 फरवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा. नए साल में भी कई छुट्टियां हैं.
अगर, नए साल में फैसला आता भी है, तो चुनाव को कम से कम 35 से 45 दिन का वक्त चाहिए होगा. मगर, इस वक्त से पहले ही 16 फरवरी से यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे. यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक चलेंगे. इसके बाद एग्जाम होने हैं. यह मार्च तक होंगे. इससे साफ है कि चुनाव अप्रैल-मई में होंगे. निकाय चुनाव के लिए कॉलेज, स्कूल में मतदान बूथ बनाए जाएंगे. मगर, बोर्ड एग्जाम के चलते यह संभव नहीं है. इसलिए चुनाव टलने की उम्मीद है.
इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 20 दिसंबर तक रोक लगाई है. राज्य सरकार को भी आदेश दिया है कि तब तक अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना को फाइनल न घोषित करें. कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने व सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था. 20 दिसंबर को ही इस मामले में सुनवाई होनी है.
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2017 नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 28 अक्टूबर को जारी हुई थी. इसके बाद नवम्बर में चुनाव संपन्न कराकर दिसंबर में काउंटिंग हुई थी. मगर, इस बार 19 दिसंबर तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है.
रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली
