Lucknow News: प्रदेश के सभी 75 जिलों में मदरसा सर्वे का काम पूरा हो गया है. इसमें कुल 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं. अब तक 60 जिलों ने मदरसा सर्वे की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, शेष 15 जिलों को 15 नवम्बर तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. सभी जिलों से सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद योगी सरकार इसके आधार पर अहम फैसला करेगी.
प्रदेश के कुल 75 जनपदों में से जिलाधिकारी बस्ती, कासगंज, महोबा, औरैया, ललितपुर, चन्दौली, शामली, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, चित्रकूट, मथुरा, मऊ, आगरा, अम्बेडकरनगर, फतेहपुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, हमीरपुर, देवरिया, जौनपुर, सहारनपुर, कानपुर नगर, जालौन, उन्नाव, बांदा, शाहजहांपुर, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, हरदोई, सम्भल, पीलीभीत, रायबरेली, संतकबीरनगर, गाजियाबाद, इटावा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सीतापुर, गोण्डा और फिरोजाबाद से सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है.
इसके साथ ही बलिया, बरेली, लखीमपुरखीरी, सोनभद्र, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महराजगंज, बुलन्दशहर, बहराइच, वाराणसी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, बाराबंकी, मेरठ, बदायूं और प्रयागराज जनपदों में सर्वे के बाद अन्तिम रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है. बचे जिलों की रिपोर्ट जल्द भेजी जाएगी. जिलाधिकारी के माध्यम से शासन स्तर पर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर है.
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक विभाग ने कम समय में बड़े पैमाने पर विभिन्न समस्याओं का सामना करते हुए निर्धारित अवधि में सर्वे कार्य पूरा कराय है. इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि सर्वे कार्य का परिणाम सकारात्मक हो और इससे अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र एवं छात्रायें अधिकाधिक लाभान्वित हों.
अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराना योगी सरकार का उद्देश्य है. बच्चों के भविष्य के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा. योगी सरकार के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं की शिक्षा के आधुनिकीकरण कम्प्यूटरीकरण और उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल किये जाने के लिए हर संभव कार्य किया जाएगा.
