झारखंड : बिजली के लिए अब आपके घर में लगेगा स्मार्ट मीटर, करना होगा रिचार्ज

क्या आपके घर में बिजली के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा है. अगर नहीं लगा है तो इंतजार कीजिए जल्द ही आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लग जायेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 17, 2022 4:49 PM

झारखंड : बिजली के लिए अब आपके घर में लगेगा स्मार्ट मीटर, करना होगा रिचार्ज I  Prepaid Electric Meter

क्या आपके घर में बिजली के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा है. अगर नहीं लगा है तो इंतजार कीजिए जल्द ही आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लग जायेगा. सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक हर घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है. आप महीने भर बिजली यूज करते हैं और अंत में जितने का बिल आता है, उतने पैसे जमा करते हैं. लेकिन प्रीपेड मीटर से काफी कुछ बदल जाएगा.

रांची में सर्वे कर रही एजेंसी

झारखंड में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर तैयारी शुरू हो गयी है. झारखंड की राजधानी रांची मेंप्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने लगा है. चिह्नित जगहों का सर्वे किया जा रहा है. इसे मार्च के पहले पूरा कर लेने की तैयारी है. इस कार्य के लिए चयनित एजेंसी जीनस को लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है. एजेंसी रांची में सर्वे कर रही है. सर्वे के दौरान यह देखा जायेगा कि किस क्षेत्र में नेटवर्क की क्या स्थिति है. इसके बाद उपभोक्ताओं का डिटेल लेकर एक महीने बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जायेगा.

पहले चरण में 30 हजार मीटर लगेंगे

पहले चरण के दौरान सिंगल फेज कॉमर्शियल कंज्यूमर के यहां स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है. दो माह के अंदर ड्रॉइंग अप्रूव्ड हो जायेगा. इसके बाद परिसर के अंदर स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो जायेंगे. पहले चरण में 30 हजार मीटर लगाये जायेंगे.

रांची शहर में कुल 3.65 लाख बिजली उपभोक्ता

रांची शहर में कुल 3.65 लाख बिजली उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाये जायेंगे. इसके बाद धनबाद व जमशेदपुर में इसे लगाने का कार्य शुरू किया जायेगा. कुल 15 लाख शहरी उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया जायेगा. यह शहरी उपभोक्ताओं के लिए नि:शुल्क योजना है.

स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता प्रीपेड की सुविधा से जुड़ जायेंगे

स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता प्रीपेड की सुविधा से जुड़ जायेंगे. मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज कराना होगा, फिर बिजली का इस्तेमाल करना होगा. सारी व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी. इससे व्यवस्था पारदर्शी रहेगी. उपभोक्ता सारी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं. विभाग को यह भी उम्मीद है कि इससे बिजली की चोरी रूकेगी.

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