G-20 सम्मेलन: ब्रिक्स बैठक में पीएम मोदी ने उठाया आतंक का मुद्दा

हैमबर्ग: जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में जी-20 शिखर सम्मेलन औपचारिक तौर पर शुरू हो चुका है. जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल यहां दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के स्वागत में लगी हुई हैं. मर्केल ने पीएम मोदी से हाथ मिलाकर उनका जी-20 सम्मेलन में बतौर मेजबान स्वागत किया. ट्रंप के जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 7, 2017 3:02 PM

हैमबर्ग: जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में जी-20 शिखर सम्मेलन औपचारिक तौर पर शुरू हो चुका है. जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल यहां दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के स्वागत में लगी हुई हैं. मर्केल ने पीएम मोदी से हाथ मिलाकर उनका जी-20 सम्मेलन में बतौर मेजबान स्वागत किया.

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एंजेला मर्केल ने ट्रंप, पुतिन और चीनी राष्ट्रपति से भी मुलाकात की. इससे पहले ब्रिक्स देशों की बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और सबसे बड़े कर सुधार जीएसटी के संबंध में भी बात की. अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किये जा रहे सुधारों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी से पूरा भारत एक मार्केट बनने की ओर अग्रसर है. हमारे फैसले से वैश्विक परिस्थितियों पर बेहतर असर होगा और व्यापार करने में सहूलियत होगी.

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क्या है जी-20 ?

जी-20 यानी ग्रुप ऑफ ट्वेंटी दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय मंच है, जिसमें 19 देश- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ सदस्य हैं.

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कब और क्यों हुआ था गठन ?

वर्ष 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद इसे बनाया गया था. तब विभिन्न वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने माना था कि आर्थिक स्थिरता के लिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत है. लेकिन, 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट ने इस पहल की कमजोरियों को भी उजागर कर दिया, तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की पहल पर 20 अर्थव्यवस्थाओं के नेता पहली बार इस मंच पर एक साथ आये. वर्ष 2011 से जी-20 शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है.

विश्व व्यापार में भागीदारी?

जी-20 देशों में दुनिया की दो-तिहाई आबादी निवास करती है तथा दुनिया के सकल घरेलू उत्पादन में 85 हिस्सा इनका है. विश्व व्यापार में जी-20 देशों की भागीदारी 80 फीसदी है.

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