नयीदिल्ली : भाजपा किसान मोर्चा गुजरात में भाजपा सरकार के किसान हितैषी कार्यो को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए 20 नवंबर से राज्यव्यापी अभियान चलायेगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जायेगी. भाजपा किसान मोर्चा यह कदम ऐसे समय में उठा रहा है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात सरकार एवं मोदी सरकार को किसान विरोधी बता कर निशाना साध रहे हैं. गुजरात की राजनीति में ग्रामीण इलाके में भाजपा को अपना पैठ और गहरी करनी होगी. राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि ग्रामीण गुजरात में ही भाजपा को कांग्रेस टक्कर दे सकती है. शहरी गुजरात में उसकी पैठ पहले से काफी मजबूत है.
भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष एवं सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भाषा से कहा कि राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं लेकिन क्या कोई बता सकता है कि क्या उनके पूर्वजों ने कभी खेती की थी. भाजपा के सांसद गांवों में खेतों पर जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लेते हैं जबकि राहुल गांधी छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शो पर चलने वाली पार्टी है जिन्होंने बारदोली में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था. गुजरात में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को होना है और प्रदेश में किसानों का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है. ऐसे में पार्टी किसानों को लेकर काफी सजग है और उसने किसान मोर्चा और किसान मोर्चा सेना को प्रदेश में अभियान चलाने का दायित्व सौंपा है जो 20 नवंबर से शुरू होगा. वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम जो कहते हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वादे को पूरा करते हुए लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया है.
उन्होंने कहा कि लेकिन मात्र कर्ज माफी से किसानों का उत्थान संभव नहीं है. उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं. नीमलेपित यूरिया, फसल सुरक्षा बीमा, मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच, सिंचाई व्यवस्था, उन्नत किस्म के बीज आदि अनेक कार्य किसानों का उत्पादन बढाने के लिए किये जा रहे हैं. यह दुखद है कि संसद में कुछ ऐसे लोग हैं जो खेती के बारे में जानकारी नहीं होते हुए भी इस बारे में बहस करते हैं.
भाजपा नेता ने कहा कि इस देश की राजनीति किसान तय करेगा. हमारी सरकार द्वारा दस लाख तालाबों का निर्माण मनरेगा के माध्यम से कराया जा रहा है.सिंचाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है. सभी खेतों तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है.