प्रेस रिव्यू: मालदीव पर चीन का दांव, बाहरी दखल पर चेताया
Getty Images हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारत की ओर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हुए चीन ने मालदीव के आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर आगाह किया है चीन ने कहा है कि इससे स्थिति गंभीर रूप से ‘जटिल’ होगी. मालदीव संकट पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा है […]
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारत की ओर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हुए चीन ने मालदीव के आंतरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर आगाह किया है
चीन ने कहा है कि इससे स्थिति गंभीर रूप से ‘जटिल’ होगी.
मालदीव संकट पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा है कि मालदीव में मौजूदा स्थिति उसका आंतरिक मामला है. इसे संबंधित पक्षों से बातचीत और संपर्क करके समुचित तरीके से सुलझाया जाना चाहिए.
गेंग ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मालदीव में कार्रवाई करने के बदले देश की संप्रभुता का सम्मान करते हुए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए. कोई भी कार्रवाई करने से मौजूदा स्थिति जटिल हो सकती है."
चीन ने इन आरोपों से भी इनकार किया है कि वह मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन का समर्थन कर रहा है. चीन की ओर से दावा किया गया कि वह दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति का पालन करता है.
चीन का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब छह फ़रवरी को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने देश में गहराते संकट के बीच भारतीय सेना से हस्तक्षेप का आग्रह किया था.
भारत के करीबी माने जाने वाले नशीद को 2012 में मालदीव की सत्ता से बेदखल कर दिया गया था.
दैनिक ट्रिब्यून के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बांगरमऊ में कथित तौर पर 46 ग्रामीणों को एड्स बांटने वाले झोलाछाप राजेश यादव को पुलिस ने शिवबख्श खेड़ा गांव से गिरफ्तार कर लिया है.
बांगरमऊ एसओ अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि सीएमओ के आदेश पर सीएचसी प्रभारी प्रमोद कुमार ने 31 जनवरी को राजेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
बुधवार को नाको और यूपीसेक की संयुक्त टीम ने जिला अस्पताल के आईसीटीसी सेंटर पहुंच कर एचआईवी मरीजों की जांच की. टीम ने काउंसलर से आंकड़े एकत्र किए और संक्रमण रोग फैलने के कारणों का पता लगाया. आंकड़ों के अनुसार एचआईवी मरीजों की संख्या अधिक हो सकती है.
दैनिक भास्कर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा में लौह अयस्क की 88 खदानों की लीज रद्द कर दी, गोवा सरकार ने 2015 में इनकी लीज दोबारा रिन्यू की थी.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन लीज पर 15 मार्च के बाद खनन नहीं किया जाएगा. केंद्र और राज्य सरकारों को इन खदानों के लिए नए सिरे से एंवायरन्मेंटल क्लीयरेंस देने को कहा है। इसके बाद नए सिरे से नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाए.
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