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अमेरिका ने फिर कहा : सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का करेंगे समर्थन

न्यूयॉर्क: अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के वास्ते भारत की दावेदारी को समर्थन देगा. ट्रंप प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ‘वैश्विक साझेदार’ कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण जैसी वैश्विक चुनौतियों से निबटने के लिए मिलकर काम करने […]

न्यूयॉर्क: अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के वास्ते भारत की दावेदारी को समर्थन देगा. ट्रंप प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ‘वैश्विक साझेदार’ कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण जैसी वैश्विक चुनौतियों से निबटने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्धता साझा करते हैं.

ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजन की प्रधान उप सहायक मंत्री एलिस वेल्स ने कहा कि अमेरिका के राजनीतिक मामलों के अवर विदेश मंत्री डेविड हेल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र के दौरान भारत के विदेश सचिव विजय गोखले से मुलाकात की, ताकि अमेरिका और भारत के बीच नयी दिल्ली में हुई टू प्लस टू वार्ता पर प्रगति की जाये.

वेल्स ने शुक्रवार को कहा, ‘हम सचमुच वैश्विक साझेदार हैं और (हेल तथा गोखले के बीच) बैठक कोरिया प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण से लेकर शांतिपूर्ण एवं समृद्ध अफगानिस्तान तक अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर एक साथ मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता पर बल देती है.’

अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका के लिए अपने समर्थन को दोहराता है.

उन्होंने कहा, ‘वार्ता में इस पर चर्चा कीगयी कि हम अफगानिस्तान में कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, हम स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं और साथ ही कैसे दोनों देश लोकतांत्रिक घटनाक्रमों का समर्थन करते हैं, जैसा कि हमने मालदीव में होते देखा.’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहीम सोलिह को फोन कर मुबारकबाद दी. अमेरिका ने भी मालदीव के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने देश का भविष्य तय करने के लिए शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठायी. पिछले साल जून में मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान ट्रंप ने यूएनएससी और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया था.

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