सोमवार से शुरू हो रहे मोदी सरकार के पहले बजट सत्र में महंगाई का मुद्दा गरमाने की संभावना है. यह सत्र 14 अगस्त तक चलेगा.
सत्र के दौरान सरकार टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (संशोधन) अध्यादेश 2014 और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश 2014 के अंतर्गत पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर विधेयक लाने की तैयारी में है.
ट्राई (संशोधन) अध्यादेश 28 मई को पास कर दिया गया था ताकि प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के पद पर नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया जा सके.
शनिवार को स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा बुलाई गई बजट पूर्व सर्वदलीय बैठक में विपक्षी सदस्यों ने महंगाई पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग की.
इसके अलावा रेल किराए में वृद्धि और तमिल मछुआरों के पलायन पर बहस की मांग की गई थी.
बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार की ओर से सुषमा स्वराज, इराक़ में भारतीयों की स्थिति को लेकर दोनों सदनों में वक्तव्य देंगी.
‘तौर तरीक़ों’ में सुधार को तैयार नहीं सासंद
स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बताया कि इस सत्र में 28 बैठकें होंगी और संसद 168 घंटे काम करेगी.
चूंकि, कई मंत्रालयों की समितियां अभी गठित होनी हैं, इसलिए उनके अनुदानों पर 31 जुलाई तक संसद में ही विचार होगा.
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