अमेरिका में साइबर खतरे को भांपते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी का किया ऐलान

वॉशिंगटन : अमेरिका में साइबर खतरे को भांपते हुए और संचार नेटवर्क को विदेशी दुश्मनों से बचाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया है. मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने एक बयान में कहा कि यह आदेश संघीय सरकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 16, 2019 5:18 PM

वॉशिंगटन : अमेरिका में साइबर खतरे को भांपते हुए और संचार नेटवर्क को विदेशी दुश्मनों से बचाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया है. मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने एक बयान में कहा कि यह आदेश संघीय सरकार को अमेरिकी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य जोखिम पैदा करने वाले विदेशी प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं से व्यापारिक लेन-देन करने से रोकने की शक्ति प्रदान करता है.

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मीडिया में आ रहे सारा सैंडर्स के बयान के अनुसार, ट्रंप ने अमेरिका की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत यह आदेश जारी किया है. व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया है कि यह प्रशासन अमेरिका को सुरक्षित और समृद्ध बनाये रखने के लिए और अमेरिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे में कमजोरी पैदा कर रहे और उनका दुरुपयोग करने वाले विदेशी दुश्मनों से अमेरिका की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, वह करेगा.

बयान में आगे कहा गया है कि यह आदेश अमेरिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं से संबंधित खतरों को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है और वाणिज्य मंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है. मीडिया में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि ट्रंप का यह आदेश चीन की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी हुआवेई के लिए है.

अमेरिका मानता है कि चीन हुआवेई के उपकरणों का उपयोग सर्विलांस के लिए कर सकता है. दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने इन आरोपों को बार-बार खारिज किया है. ट्रंप ने पिछले साल एक विधेयक पारित किया था, जिसमें अमेरिकी सरकार और उसके साथ काम करने वाले लोगों को हुआवेई और चीन की कई अन्य संचार कंपनियों के उत्पादों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था.

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