भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.
भारतीय संविधान की अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है.
तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने जानना चाहा था कि क्या सरकार का अनुच्छेद 370 हटाने का कोई प्रस्ताव है?
गौरतलब है कि एनडीए के सत्ता में आने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि सरकार अनुच्छेद 370 के नफ़े-नुक़सान पर बहस कराने को तैयार है.
वैदिक और विवाद
उधर, पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की कश्मीर पर विवादित बयान पर भारतीय संसद में ज़ोरदार हंगामा हुआ.
राज्यसभा में कांग्रेस के नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने वैदिक के पाकिस्तानी चैनल को दिए कथित इंटरव्यू का हवाला देते हुए सदन के नेता से बयान की मांग की.
आज़ाद ने कहा, "कश्मीर में कई संगठन हैं, लेकिन इतना खुलकर किसी ने ऐसी बात नहीं की, यहां तक कि उन्होंने भी जिन्हें हमने जेल भेजा है."
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