वाशिंगटन : ट्रंप प्रशासन ने वर्ष 2020 में होने वाली जनगणना में नागरिकता से जुड़ा सवाल शामिल नहीं करने का फैसला लिया है. सरकार का यह फैसला सिविल अधिकार समूहों के लिए बड़ी जीत है, जो लगातार यह दलील दे रहे थे कि यह सवाल आव्रजकों को जनगणना का हिस्सा बनने से रोकेगा.
गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को जनगणना में जोड़ने के सरकारी प्रयास पर रोक लगा दी थी. इस संबंध में व्हाइट हाउस का कहना है कि इससे अल्पसंख्यक मतदाताओं की सुरक्षा बढ़ेगी. वहीं, विपक्षियों का कहना है कि इस सवाल के कारण आव्रजक जनगणना में हिस्सा नहीं लेंगे.
उनका कहना है कि नागरिकता से जुड़ा सवाल वर्ष 1950 से ही जनगणना में शामिल नहीं किया गया. फिलहाल इस सवाल को शामिल करने पर आव्रजक ट्रंप प्रशासन के कड़े रुख के कारण गिनती की कवायद में ही हिस्सा नहीं लेंगे.
इस सवाल को जनगणना में शामिल करने के पक्षधर रहे वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस का कहना है कि भले ही वह वर्ष 2020 की जनगणना को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वह अदालत के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं.
रॉस ने कहा, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन वर्ष 2020 की जनगणना में नागरिकता से जुड़े सवाल को शामिल करने के मेरे फैसले पर रोक लगाने के निर्णय से सहमत नहीं हूं.’
