झारखंड : महिला नीति को मंजूरी

हर साल 15 अक्तूबर को महिला दिवस, रहेगा सार्वजनिक अवकाश

रांची : राज्य सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार देने, उन्हें सशक्त बनाने और लिंग भेद को समाप्त करने के उद्देश्य से महिला नीति 2014 को मंजूरी दे दी. सोमवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य में इस नीति को लागू करने का फैसला लिया गया.

इस नीति के तहत लिंगानुपात कम करने, भ्रूण हत्या व महिलाओं के प्रति होनेवाली हिंसा को रोकने के अलावा उन्हें कुपोषण व शोषण से बचाने और बजट में 10 फीसदी की भागीदारी देने का प्रावधान किया गया है. इसमें महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में भागीदारी देने सहित उनके विकास का भी प्रावधान है. नीति के तहत हर साल 15 अक्तूबर को महिला दिवस मनाया जायेगा और इस दिन सार्वजनिक अवकाश दिया जायेगा.

क्या-क्या है महिला नीति में

– घटते लिंगानुपात को संतुलित कर कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम

– महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की हिंसा और अपराध को नियंत्रित करना

– महिलाओं में अनिवार्य और गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना

– महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण स्तर में गुणात्मक सुधार करना

– महिलाओं का क्षमता संवर्धन कर रोजगारोन्मुखी विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना

– किशोरियों का सर्वागीण विकास

– महिलाओं की निर्णायक क्षमता में वृद्धि और सक्रिय भागीदारी कराना

– जेंडर आधारित बजट

– श्रमिक महिलाओं के हितों का संरक्षण व संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना

– कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ व यौन उत्पीड़न की रोकथाम करना

– विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की समुचित भागीदारी व संसाधनों पर नियंत्रण करना

– सूचना, संचार व तकनीक में महिलाओं की भागीदारी

– राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना

– कठिन व विषम परिस्थितियों से ग्रसित महिलाओं की देखभाल करना

– महिलाओं का अवैध मानव व्यापार व असुरक्षित प्रवसन की रोकथाम करना

गढ़वा और पलामू को 9.14 करोड़ अग्रिम

राज्य सरकार ने गढ़वा और पलामू में कृषि सुखाड़ को लेकर दोनों जिलों को 9.14 करोड़ रुपये अग्रिम दिया है. दोनों जिलों की प्रत्येक पंचायत में 10-10 क्विंटल चावल रखने, सुखाड़ से प्रभावित प्रति व्यक्ति को पांच किलो मुफ्त अनाज देने का फैसला किया गया है.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

– न्यायायुक्त-2, साइबर क्राइम की सुनवाई के लिए सक्षम न्यायालय घोषित

– जेएसइबी के पीएल खाते में जमा 685 करोड़ रुपये बिजली की नयी कंपनियों के बीच बांटने पर स्वीकृति

– पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जल संसाधन, पेयजल, आरइओ और वन विभाग के एकाउंट का काम 2.15 करोड़ की लागत पर सीडैक को

– 125 मिडिल स्कूलों को हाइ स्कूल में उत्क्रमित करने की स्वीकृति

– जम्मू कश्मीर में फंसे झारखंड के लोगों को वापस लाने में हुए दो करोड़ की स्वीकृति

– अजीत कुमार, अपर महाधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने की अनुमति

– धनंजय दुबे हाइकोर्ट में वरीय स्थायी सलाहकार-एक नियुक्त

– अभय कुमार, हाइकोर्ट में स्थायी सलाहकार-3 नियुक्त

– भवेश कुमार, हाइकोर्ट में स्थायी सलाहकार-2 नियुक्त

– विकास किशोर प्रसाद, स्थायी सलाहकार, (भू-राजस्व) नियुक्त

– अतानू बनर्जी, राजकीय अधिवक्ता नियुक्त

– लाल चंद हास नाथ शाहदेव, सरकारी वकील नियुक्त

– मनोज कुमार,हाइकोर्ट में स्थायी सलाहकार(खान-भूतत्व) नियुक्त

हरमू नदी के लिए 87.43 करोड़ की मंजूरी

कैबिनेट ने रांची में हरमू नदी को बचाने के लिए 87.43 करोड़ रुपये के खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी. काम 2014-15 से 2019-20 तक की अवधि में पूरा किया जायेगा. इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी है. इसमें नगर विकास सचिव, जल संसाधन सचिव, मुख्य वन संरक्षक, बीआइटी मेसरा के एक प्रतिनिधि नामित सदस्य होंगे.

टाटा, सेल के लीज नवीकरण का फैसला

कैबिनेट की बैठक में टाटा स्टील को 768.55 हेक्टेयर भूमि पर दिये गये लौह अयस्क खनन पट्टे का 20 साल के लिए नवीकरण करने का फैसला किया गया. सेल को धोबिन- दुरायबुरू में 513 हेक्टेयर और गुवा-बरगायबुरू में 1043 हेक्टेयर में से 635 हेक्टेयर जमीन पर दिये गये लौह अयस्क खनन पट्टे का भी 20 साल के लिए नवीकरण करने का फैसला किया गया. इसके अलावा एसीसी सीमेंट की चाईबासा स्थित चूना पत्थर खदान के लीज को भी 20 साल के लिए नवीकरण करने का फैसला लिया गया. बैठक में रूंगटा माइंस, आधुनिक (ओड़िशा मैगनीज) और विजय कुमार ओझा के खनन पट्टे का भी नवीकरण करने की मंजूरी दे दी गयी.

वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं लेनेवालों का डीए बढ़ा

कैबिनेट ने वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं लेनेवाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 200 से बढ़ा कर 212} कर दिया है. पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता भी 100 से बढ़ा कर 107} करने की मंजूरी दे दी. इसका लाभ एक जुलाई 2014 से मिलेगा.