भाकपा माले ने पेश किया जन संकल्प पत्र, 20 को होगा जारी, दीपंकर ने कहा
रांची : भाकपा महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य गठन के इतने वर्षो बाद भी आज झारखंडवासी ठगे महसूस कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद थी कि अलग राज्य बनने के बाद अधिकार मिलेगा, पर उनकी उम्मीद की हत्या कर दी गयी. उन्होंने कहा कि अब झारखंड की बहस को मोड़ दिया गया है.
उसे बहुमत वाली सरकार में तब्दील कर दिया गया है. यह कहा जा रहा है कि बहुमत वाली सरकार के आने से सब कुछ ठीक होगा. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि बहुमत वाली सरकार नहीं रही यहां, लेकिन कभी मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ.
बदहाली को गौण करने व भ्रष्टाचार को ढकने का प्रयास बहुमत वाली सरकार के नाम पर किया जा रहा है. दीपंकर शनिवार को काली मंदिर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित जन संकल्प पत्र पेश करने के दौरान बोल रहे थे. उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर पार्टी की प्रदेश इकाई ने 21 संकल्प लिया है. पार्टी के जन घोषणा पत्र को 20 नवंबर को जारी किया जायेगा.
श्री भट्टाचार्य ने कहा कि बड़े पूंजीपति यहां जल, जंगल, जमीन का शोषण करते रहे हैं. झारखंड से खनिज चुराने वाले झारखंड बनाने की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड में काम करनेवाले बड़े पूंजीपति लूट की साजिश कर रहे हैं.
अधिकार की बात उठे : ज्यां द्रेज
मौके पर ज्यां द्रेज ने कहा कि वह माले के समर्थक हैं. माले को अपना दोस्त समझते हैं. झारखंड में एक-दो पार्टी ही लोगों के लिए संघर्ष कर रही है. इसमें माले प्रमुख है. उन्होंने कहा कि आज माहौल बदल रहा है. ऐसे में लोगों के अधिकारों की बात उठाना जरूरी है.
जमीन बचाइये, नहीं तो उड़ जायेगा : स्टेन
फादर स्टेन स्वामी ने झारखंडवासियों से कहा है कि जमीन बचाइये, नहीं तो वह उड़ जायेगा. धूल उड़ रहा है. इसी धूल में कहीं जमीन उड़ न जाये, इसलिए बैठे नहीं रहो. आज कॉरपोरेट कंपनियों के सामने सत्ता भी हाथ जोड़ रही है. ऐसे में चुनौती है, जमीन को हड़पने से रोकने का समय का है. मौके पर माले के अनंत प्रसाद गुप्ता, जनार्दन पासवान, शुभेंदु सेन, रांची से माले प्रत्याशी नदीम खां सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे.
सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाती रही है माले
भाकपा माले के जन संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर पार्टी के चरित्र पर भी बातें रखी गयीं. पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाती रही है. यही वजह है कि झारखंड में मात्र एक विधायक होने के बाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है. सदन के अंदर व बाहर बुनियादी सवालों को उठाया जा रहा है. अन्य वक्ताओं ने कहा कि विपक्ष की राजनीतिक व जनता की मांगों को प्रभावी तरीके से उठाने के लिए इस टीम को बड़ा करना होगा. विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी. तभी हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा कर बुनियादी समस्याओं को दूर कर सकेंगे.
क्या है जन संकल्प पत्र में
राज्य में विस्थापन पर पूर्ण रोक लगे. विस्थापितों के ट्रिब्यूनल गठित कर पुनर्वास सुनिश्चित करें.
राज्य से बाहर जानेवाले मजदूरों की हिफाजत के लिए कानून तैयार हो. जिलों में सहायता केंद्र खुले.
स्थानीयता नीति पारित कर तृतीय-चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में अविलंब बहाली हो.
खनिजों का उपयोग राज्य में कारखाना लगा कर किया जाये. बालू घाट की नीलामी व अधिकार पंचायतों को दिया जाये.
उद्योग-खदानों में प्रदूषण मानकों का पालन हो.
भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित जांच हो. मंत्रियों, विधायकों व प्रखंड से लेकर सचिव स्तर के अफसरों की संपत्ति की जांच हो. तमाम एमओयू रद्द हो.
सीएनटी-एसपीटी कानूनों के अमल के जरिये भूमि लूट को रोका जाये. भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करायी जाये.
राज्य में त्रि-स्तरीय फामरूला पर आधारित शिक्षण नीति लागू हो. गरीबों व वंचित समूह के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा मुफ्त में दें.
सफाई कर्मियों को सामाजिक सम्मान व आर्थिक सुविधा की गारंटी दी जाये.
स्वास्थ-शिक्षा व पेयजल के लिए पंचायतों को अधिकार व राशि दी जाये.
जन स्वास्थ्य नीति की गारंटी दें.
पंचायतों में चुने हुए जन प्रतिनिधियों के लिए समुचित वेतन व सुविधा की गारंटी हो.
पेसा कानून व पांचवीं अनुसूची को लागू करें.
जेलों में बंद निदरेष आदिवासियों-दलितों व कमजोर तबकों को न्यायिक संरक्षण दें.
आतंकवाद के नाम पर बेकसूर मुसलिम नौजवानों की धर-पकड़ न हो.
सूखे व अकाल से निबटने के ठोस इंतजाम हो.
बंद उद्योगों को सरकार खोले.
बेरोजगार युवाओं को पांच हजार बेरोजगारी भत्ता मिले.
महिलाओं में बढ़ती हिंसा पर रोक लगे.
इसलाम नगर सहित अन्य जगहों से उजाड़े गये लोगों को बसायें.
