मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को नि:शुल्क लैपटाप उपलब्ध करा रही है और इस वित्तीय वर्ष में 3500 आदिवासी विद्यार्थियों को लेैपटाप उपलब्ध कराया जायेगा.
आधिकारिक जानकारी के अनुसार आदिमजाति कल्याण विभाग ने विभागीय बजट में प्रारंभिक तौर पर पांच करोड़ रुपये का प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी मद से किया है.
विभाग ने आदिवासी विद्यार्थियों के लिये संचालित पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है. राज्य में 110 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास, 22 क्रीड़ा परिसर, 23 एकलव्य, आठ माडल सेंटर तथा 22 कन्या शिक्षा परिसर में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिये प्रत्येक छात्रावास को “वाई फाई” नेटवर्क सुविधा तथा 10 डेस्कटाप कम्प्यूटर उपलब्ध कराए जायेंगे. बताया गया है कि विभाग ने कम्प्यूटर संचालन के लिये सालाना 25 लाख एवं “इंटरनेट सेटअप” के लिये लगभग पौने पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.
