दुबई : वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवाकर जीएसटी को अमल में लाने के लिये सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिये विपक्ष को राजी करने के लिये हरसंभव प्रयास करेगी. जेटली ने यहां यूएई-भारत आर्थिक मंच 2015 की बैठक को संबोधित करते हुये कहा, ‘‘आर्थिक सुधार प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. पिछले समय में संसद में कोई भी आर्थिक सुधार विधेयक रका नहीं है बेशक इसमें देरी हुई हो.आगामी संसद सत्र में उच्च सदन में जीएसटी पारित कराने को विपक्ष को राजी करने के लिये प्रयास किये जायेंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी में एक दर्जन से ज्यादा राज्य शुल्कों को समाहित कर लिया जायेगा. इसे एक अप्रैल 2016 से लागू किया जाना है. लेकिन यदि आगामी शीतकालीन सत्र में उच्च सदन में यह पारित नहीं हुआ तो तय समयसीमा के भीतर इसे लागू करना मुश्किल होगा. संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरु हो रहा है. जीएसटी विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में पारित होने की बाट जोह रहा है. राज्य सभा में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के पास बहुमत नहीं है. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जीएसटी विधेयक का विरोध करती रही है. वह विधेयक में कुछ चीजों को जोड़ना चाहती है. वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय नजरिया अपनाते हुये जीएसटी का समर्थन करेगी. जीएसटी से अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी.
देश की आर्थिक वृद्धि के बारे में जेटली ने कहा, चीन में आर्थिक सुस्ती का भारत पर असर पडा है, लेकिन उपभोक्ता जिंसों के दाम गिरने का भारत पर अनुकूल असर पडा है. उन्होंने कहा, ‘‘मानसून की कमी के बावजूद हम आर्थिक वृद्धि की चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम रहे हैं. वैश्विक सुस्ती के बावजूद हम पिछले साल के मुकाबले बेहतर वृद्धि हासिल कर रहे हैं.’ वित्त वर्ष 2014-15 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई. कारोबार सुगमता के मामले में उठाये गये विभिन्न कदमों के बारे में जेटली ने कहा कि कर सुधारों में तेजी लाई गई है. पिछली तिथि कोई कर नहीं और करों को तर्कसंगत बनाने सहित कई कदम उठाये गये. उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार ने सब्सिडी को भी तर्कसंगत बनाने के लिये कदम उठाये हैं. जेटली ने कहा कि कुछ हिस्सों से अवरोध पैदा किये जाने के बावजूद आर्थिक सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी.
